Deoria News: टीईटी अनिवार्यता पर सरकार के दोहरे मापदंड के विरोध में प्रदर्शन

उनके बयान की प्रतियां जलाते हुए कड़ा विरोध जताया। जिलाध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की टीईटी अनिवार्यता के मामले में सरकार द्वारा शिक्षक संघ से हुई वार्ता और संसद में दिए गए उत्तर में विरोधाभास है। इसे लेकर शिक्षकों में भारी रोष व्याप्त है। जिलामंत्री आनंद प्रकाश यादव ने कहाकि संघ की मांग है कि आरटीई एक्ट में जो प्राविधान था कि 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से मुक्त रहेंगे। शिक्षकों के 20 से 25 साल के सेवा के बाद टीईटी थोपना न्याय संगत नहीं है।
इसके लिए तो सरकार को खुद आगे आकर समाज के निर्माता शिक्षकों भविष्य की सुरक्षा करनी चाहिए। संगठन से वार्तामें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी कहते है हम शिक्षकों के साथ है और सांसद लाल जी वर्मा द्वारा पूछे गए प्रश्र पर ठीक उल्टा बयान देते हैं। संवाद