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Deoria News: शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
Wed, 16 Apr 2025 12:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Wed, 16 Apr 2025 12:43 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। एडीएम प्रशासन जैनेंद्र सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक मंगलवार को कलक्ट्रेट में हुई।
इसमें उन अधिकारियों, संबंधित कंप्यूटर ऑपरेटरों और पटल सहायकों को सम्मिलित किया गया, जिन्होंने जनसुनवाई पोर्टल आईजीआरएस पर प्राप्त संदर्भों की आख्या में गुणवत्ता की कमी, फीडबैक में खराब प्रदर्शन, आवेदकों से वार्ता न करने एवं प्रकरणों का स्थलीय सत्यापन न करने जैसी लापरवाही बरती है।
एडीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में त्रुटिपूर्ण, अस्पष्ट एवं गुणवत्ताहीन आख्या प्रेषित की जाती है तो संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने लोक शिकायत अनुभाग के पत्र 15 जनवरी, 2025 का हवाला देते हुए निर्देश दिए कि आईजीआरएस को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं संतुष्टिपरक बनाने के लिए प्रत्येक प्रकरण की आख्या में आवेदक से वार्ता, स्थलीय सत्यापन एवं आवेदक की संतुष्टि का स्पष्ट विवरण अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए। बैठक में यह भी जोर दिया गया कि जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इसमें लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
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देवरिया। एडीएम प्रशासन जैनेंद्र सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक मंगलवार को कलक्ट्रेट में हुई।
इसमें उन अधिकारियों, संबंधित कंप्यूटर ऑपरेटरों और पटल सहायकों को सम्मिलित किया गया, जिन्होंने जनसुनवाई पोर्टल आईजीआरएस पर प्राप्त संदर्भों की आख्या में गुणवत्ता की कमी, फीडबैक में खराब प्रदर्शन, आवेदकों से वार्ता न करने एवं प्रकरणों का स्थलीय सत्यापन न करने जैसी लापरवाही बरती है।
एडीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में त्रुटिपूर्ण, अस्पष्ट एवं गुणवत्ताहीन आख्या प्रेषित की जाती है तो संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने लोक शिकायत अनुभाग के पत्र 15 जनवरी, 2025 का हवाला देते हुए निर्देश दिए कि आईजीआरएस को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं संतुष्टिपरक बनाने के लिए प्रत्येक प्रकरण की आख्या में आवेदक से वार्ता, स्थलीय सत्यापन एवं आवेदक की संतुष्टि का स्पष्ट विवरण अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए। बैठक में यह भी जोर दिया गया कि जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इसमें लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
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