{"_id":"64779d588fa3f81f390f08f4","slug":"municipality-will-get-more-than-100-acres-of-land-deoria-news-c-7-1-188770-2023-06-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Deoria News: नगर पालिका को मिलेगी सौ एकड़ से अधिक भू-संपत्ति, नागरिक सुविधाओं के लिए होगा भूमि का उपयोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Deoria News: नगर पालिका को मिलेगी सौ एकड़ से अधिक भू-संपत्ति, नागरिक सुविधाओं के लिए होगा भूमि का उपयोग
Thu, 01 Jun 2023 12:47 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Thu, 01 Jun 2023 12:47 AM IST
विज्ञापन
ग्रामसभा की भूमि पर दर्ज होगा नगर पालिका का नाम
- तालाब-पोखरों का होगा सौंदर्यीकरण, पार्क, काॅम्प्लेक्स और दुकानें बनाई जाएंगी
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। भू-संपत्ति के मामले में कंगाल हो रही नगर पालिका को सीमा विस्तार के बाद अलग-अलग गांवों में सौ एकड़ से अधिक जमीन हाथ लगी है। आने वाले समय में नगर पालिका इन जमीनों पर नागरिक सुविधाओं का विस्तार करेगी। तालाब, पोखरों का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। कई नए पार्क बनाए जाएंगे। राजस्व बढ़ाने के लिए काॅमर्शियल इलाकों में काॅम्प्लेक्स व दुकानें भी नगर पालिका बनवाएगी। राजस्व विभाग की मदद से नगर पालिका भू-संपत्तियों का ब्योरा जुटाने में लगी है।
1980 के दशक में शहर की नगर पालिका के पास तीन सौ एकड़ से अधिक भू-संपत्ति थी। भुजौली में महाराणा प्रताप, बुद्ध बिहार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल नगर कालोनी बसाने के लिए प्लाटों का आवंटन कर दिया गया। करीब तीन एकड़ का स्लेज फार्म बचा था उसपर जिला अस्पताल बनाने के लिए कागजी प्रक्रिया चल रही है। खाली जमीन नहीं होने के चलते नगर पालिका टैक्सी स्टैंड, वाहन पार्किंग का इंतजाम तक नहीं कर पा रही है। अब सीमा विस्तार में शामिल 23 ग्रामसभाओं के करीब सौ एकड़ भू-संपत्ति को नगर पालिका उपयोगी बनाने की योजना बना रही है।
-- -- -- -- --
इनसेट
23 पंचायत भवन, बेघर विभागों को देंगे शरण
नगर पालिका के सीमा विस्तार में जो 23 गांव शामिल हुए हैं, इन सभी गांवों में पंचायत राज विभाग ने पंचायत भवन का निर्माण कराया है। यह भवन बिजली कनेक्शन, पेयजल, शौचालय आदि मूलभूत सुविधाओं से लैस है। नगर पालिका इनके उपयोग की योजना बना रही है। किराए के भवन में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों, बाटमाप विभाग, मलेरिया विभाग, डिप्टी आरएमओ कार्यालय को पंचायत भवनों में शरण मिल जाएगी है।
विज्ञापन
-- -- -- -- -- --
कोट
नगर पालिका के सीमा विस्तार में शामिल ग्रामसभा की भूमि का ब्योरा राजस्व विभाग से लिया जाएगा। पोखरे व तालाबों के सौंदर्यीकरण की योजना बनेगी। पंचायत भवनों को उपयोग में लाया जाएगा। प्रस्ताव आने पर बोर्ड की सहमति के बाद किराए के भवन में चल रहे सरकारी कार्यालयों को शरण दी जाएगी। - रोहित सिंह, ईओ नगर पालिका परिषद देवरिया।
विज्ञापन
- तालाब-पोखरों का होगा सौंदर्यीकरण, पार्क, काॅम्प्लेक्स और दुकानें बनाई जाएंगी
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। भू-संपत्ति के मामले में कंगाल हो रही नगर पालिका को सीमा विस्तार के बाद अलग-अलग गांवों में सौ एकड़ से अधिक जमीन हाथ लगी है। आने वाले समय में नगर पालिका इन जमीनों पर नागरिक सुविधाओं का विस्तार करेगी। तालाब, पोखरों का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। कई नए पार्क बनाए जाएंगे। राजस्व बढ़ाने के लिए काॅमर्शियल इलाकों में काॅम्प्लेक्स व दुकानें भी नगर पालिका बनवाएगी। राजस्व विभाग की मदद से नगर पालिका भू-संपत्तियों का ब्योरा जुटाने में लगी है।
1980 के दशक में शहर की नगर पालिका के पास तीन सौ एकड़ से अधिक भू-संपत्ति थी। भुजौली में महाराणा प्रताप, बुद्ध बिहार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल नगर कालोनी बसाने के लिए प्लाटों का आवंटन कर दिया गया। करीब तीन एकड़ का स्लेज फार्म बचा था उसपर जिला अस्पताल बनाने के लिए कागजी प्रक्रिया चल रही है। खाली जमीन नहीं होने के चलते नगर पालिका टैक्सी स्टैंड, वाहन पार्किंग का इंतजाम तक नहीं कर पा रही है। अब सीमा विस्तार में शामिल 23 ग्रामसभाओं के करीब सौ एकड़ भू-संपत्ति को नगर पालिका उपयोगी बनाने की योजना बना रही है।
विज्ञापन
इनसेट
23 पंचायत भवन, बेघर विभागों को देंगे शरण
नगर पालिका के सीमा विस्तार में जो 23 गांव शामिल हुए हैं, इन सभी गांवों में पंचायत राज विभाग ने पंचायत भवन का निर्माण कराया है। यह भवन बिजली कनेक्शन, पेयजल, शौचालय आदि मूलभूत सुविधाओं से लैस है। नगर पालिका इनके उपयोग की योजना बना रही है। किराए के भवन में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों, बाटमाप विभाग, मलेरिया विभाग, डिप्टी आरएमओ कार्यालय को पंचायत भवनों में शरण मिल जाएगी है।
विज्ञापन
कोट
नगर पालिका के सीमा विस्तार में शामिल ग्रामसभा की भूमि का ब्योरा राजस्व विभाग से लिया जाएगा। पोखरे व तालाबों के सौंदर्यीकरण की योजना बनेगी। पंचायत भवनों को उपयोग में लाया जाएगा। प्रस्ताव आने पर बोर्ड की सहमति के बाद किराए के भवन में चल रहे सरकारी कार्यालयों को शरण दी जाएगी। - रोहित सिंह, ईओ नगर पालिका परिषद देवरिया।