जिला योजना की बैठक में सदस्यों का हंगामा

प्रभारी मंत्री अनुपमा जायसवाल की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में दोपहर 12.30 बजे से जिला योजना की बैठक शुरू हुई। सीडीओ राजेश त्यागी ने पिछली कार्रवाई की पुष्टि के लिए बात कही। सदस्य मुकुल सिंह ने बगैर चर्चा के कार्रवाई की पुष्टि पर सवाल उठाया। इस पर सदस्यों ने सहमति जताई। सभागार में हंगामा शुरू हो गया। रवि प्रकाश ने प्रस्ताव के बावजूद सड़कों का चयन नहीं होने पर नाराजगी जताई। अशोक यादव ने कहा कि सदस्यों से कभी प्रस्ताव नहीं लिए गए हैं।

डीएम सुजीत कुमार ने सड़कों का प्रस्ताव देने को कहा। ताकि पीडब्ल्यूडी से निर्माण कराया जा सके। प्रमिला देवी, शकुंतला भारती और प्रेमलता सिंह आदि सदस्यों ने मेज थपथपा कर स्वागत किया। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान विधायक काली प्रसाद ने अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ शासन को वापस जाने पर हैरत जताई। उपनिदेशक ने कहा कि कार्ययोजना बन गई है। उद्यान विभाग की चर्चा के दौरान धर्मेंद्र सिंह ने पूछा कि किसकी गलती है जिसकी वजह से प्रस्ताव नहीं लिए जा रहे हैं।

कैबिनेट मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने उद्यान अधिकारी से पूछा कि जिले के लिए क्या कर रहे हैं। किसानों को सब्जी की खेती, जिसमें केला, बैगन, भिंडी  अन्य फसल के लिए प्रोत्साहित करें ताकि किसान आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर हो जाएं। प्रतापपुर चीनी मिल का बकाया भुगतान नहीं होने पर चिंता व्यक्त की। बताया कि चीनी मिल प्रबंधन नौ करोड़ का चीनी बेंचकर किसानों को रुपये देगी। 15 प्रतिशत ब्याज भी मिलेगा।

विधायक काली प्रसाद ने इलाके में पशु अस्पताल और आवास नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की। राज्यमंत्री जयप्रकाश निषाद ने तालाब खुदाई के बारे में पूछा। कहा कि इसके लिए किसानों को प्रेरित करें। दुग्ध विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर सदस्यों ने हैरत जताई। कहा कि अधिकांश समितियां बंद होती जा रही हैं। पेड़ों की अवैध कटान पर कृपाशंकर उपाध्याय ने वन विभाग की कार्यशैली पर  सवाल उठाया।

स्वयं सहायता समूह की कार्यप्रणाली पर रविप्रकाश सिंह ने सवाल उठाया। सदस्यों ने कहा कि सूदखोरों पर कार्रवाई की जाए। डीएम सुजीत कुमार ने जांच कर कार्रवाई की बात कही। किसान नेता विनय सिंह ने मनरेगा के कार्यों के आवंटन में भ्रष्टाचार की बात कही। बोले कि बगैर काम कराए चहेते मजदूरों के पास रुपये पहुंच जा रहे हैं।

पंचायतीराज विभाग की समीक्षा के दौरान सदस्यों ने कहा कि बिचौलिए के जरिए शौचालय का रुपये भेजा जा रहा है। जल निगम की समीक्षा के दौरान सदस्यों ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। कहा कि जिले में इंडिया मार्का-टू हैंडपंप खराब हो चुके हैं। सदस्यों ने कहा कि अधिशासी अभियंता को स्थानांतरित नहीं किया गया तो जिले के इंडिया मार्का-टू हैंडपंप बंद हो जाएंगे।