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Deoria News: ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के खिलाफ अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, तबादले की मांग
Wed, 30 Sep 2026 12:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Wed, 30 Sep 2026 12:17 AM IST
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- नायब तहसीलदार के न्यायालय में वादों के निस्तारण में देरी पर भी जताई नाराजगी, आंदोलन तेज करने की चेतावनी
देवरिया। सदर तहसील बार एसोसिएशन के सभागार में मंगलवार को हुई बैठक में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अनिमेष वर्मा के कथित रवैये और नायब तहसीलदार शिवेंद्र कौडिल्य के न्यायालय में वादों के समय से निस्तारण नहीं होने पर अधिवक्ताओं ने नाराजगी जताई। इसके बाद तहसील परिसर में प्रदर्शन कर अधिवक्ताओं ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण की मांग की और शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।
अधिवक्ताओं का आरोप है कि पिछले एक सप्ताह से ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। दूर-दराज से आने वाले फरियादियों की जनता दर्शन में भी समुचित सुनवाई नहीं हो रही है। उनका कहना है कि केवल औपचारिकता निभाई जा रही है। धारा 31/32 से जुड़े मामलों के निस्तारण में भी अनावश्यक देरी से वादकारियों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
बैठक में नायब तहसीलदार शिवेंद्र कौडिल्य के न्यायालय की कार्यप्रणाली पर भी आपत्ति जताई गई। अधिवक्ताओं ने कहा कि विधि के अनुसार वादों का समयबद्ध निस्तारण नहीं होने से अधिवक्ताओं और वादकारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के कथित रवैये के विरोध में प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। चेतावनी दी कि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान किसी अप्रिय स्थिति की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार की होगी।
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इस दौरान बार एसोसिएशन अध्यक्ष युगुल किशोर तिवारी, मंत्री विजयसेन यादव, राकेश कुमार शाही, सामंत कुमार मिश्र, अजय श्रीवास्तव, रामछबीला आदि मौजूद रहे।
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देवरिया। सदर तहसील बार एसोसिएशन के सभागार में मंगलवार को हुई बैठक में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अनिमेष वर्मा के कथित रवैये और नायब तहसीलदार शिवेंद्र कौडिल्य के न्यायालय में वादों के समय से निस्तारण नहीं होने पर अधिवक्ताओं ने नाराजगी जताई। इसके बाद तहसील परिसर में प्रदर्शन कर अधिवक्ताओं ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण की मांग की और शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।
अधिवक्ताओं का आरोप है कि पिछले एक सप्ताह से ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। दूर-दराज से आने वाले फरियादियों की जनता दर्शन में भी समुचित सुनवाई नहीं हो रही है। उनका कहना है कि केवल औपचारिकता निभाई जा रही है। धारा 31/32 से जुड़े मामलों के निस्तारण में भी अनावश्यक देरी से वादकारियों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
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बैठक में नायब तहसीलदार शिवेंद्र कौडिल्य के न्यायालय की कार्यप्रणाली पर भी आपत्ति जताई गई। अधिवक्ताओं ने कहा कि विधि के अनुसार वादों का समयबद्ध निस्तारण नहीं होने से अधिवक्ताओं और वादकारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के कथित रवैये के विरोध में प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। चेतावनी दी कि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान किसी अप्रिय स्थिति की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार की होगी।
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इस दौरान बार एसोसिएशन अध्यक्ष युगुल किशोर तिवारी, मंत्री विजयसेन यादव, राकेश कुमार शाही, सामंत कुमार मिश्र, अजय श्रीवास्तव, रामछबीला आदि मौजूद रहे।