Deoria News: वकीलों ने उप निबंधन दफ्तर में जड़ा ताला

देवरिया। सदर तहसील के अधिवक्ताओं ने ई-रजिस्ट्रीकरण के विरोध में शुक्रवार को प्रदर्शन किया। निबंधन कार्यालय में ताला जड़कर नारेबाजी की। अधिवक्ता नए कानून को वापस लेने की मांग की मांग की।
इससे पहले सदर तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सामंत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में तहसील परिसर स्थित सभागार में बैठक हुई। इसमें प्रदेश सरकार की ओर से ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली लागू किए जाने पर नाराजगी जताई गई। अधिवक्ताओं ने इसे काला कानून बताया।
इसके बाद अधिवक्ता सदर तहसील से प्रदर्शन करते हुए मालवीय रोड होते हुए निबंधन कार्यालय पर पहुंचे।अधिवक्ताओं ने उपनिबंधन कार्यालय में ताला बंद कर पुरजोर विरोध जताया। अधिवक्ताओं ने कहा कि काला कानून तत्काल वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में अधिवक्ता धरना-प्रदर्शन करेंगे।
इस दौरान अजय कुमार द्विवेदी, राकेश शाही, राजाराम, सुनील चौहान, युगुल किशोर तिवारी, राजेश सिंह, शिव गोविंद, शशांक मिश्र आदि मौजूद रहे।
रुद्रपुर संवाद के तहसील के वकीलों ने शुक्रवार को ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण के संबंध में जारी अधिसूचना का विरोध किया। उन्होंने उपनिबंधक कार्यालय में ताला बंद कर तहसील में प्रदर्शन किया। तहसील बार एसोसिएशन के बैनर तले लामबंद अधिवक्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
कहा कि सरकार ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण के तहत नए नियम बनाकर अधिवक्ताओं तथा प्राइवेट मुंशियों को बेरोजगार बनाने की साजिश रच रही है। इस योजना के तहत रजिस्ट्रीकरण, स्टाम्प फीलिंग, ई पेमेंट की व्यवस्था निजी कार्यसंस्था को दी जा रही है।
इस व्यवस्था से न केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि तमाम लोगों का रोजगार छिन जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जब तक ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण के निजीकरण व्यवस्था को खत्म नहीं करती आंदोलन जारी रहेगा।
उन्होंने तहसील न्यायालय का भी बहिष्कार करने की चेतावनी दी। इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश कुमार त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष बृज बिहारी पांडे, सत्यप्रकाश, शशि भूषण सिंह सौरभ गुप्ता रामेश्वरी राजशरण सिंह, परशुराम मिश्रा, आनंद आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।