Deoria News: तीन साल में भी नहीं बनाया घर तो लाभार्थी को जारी करें नोटिस

- सीएम डैशबोर्ड और आईजीआरएस में सुधार के लिए होंगे सख्त उपाय
देवरिया। डीएम मधुसूदन हुल्गी ने मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड, आईजीआरएस और विभागीय रैंकिंग की गहन समीक्षा की। उन्होंने आवास योजना के लिए बजट आवंटन होने के बावजूद निर्माण नहीं कराने पर नोटिस जारी करने और स्कूल वाहनों का फिटनेस कराने का निर्देश दिया।
डीएम कहा कि सभी विभाग योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए इस माह जिन विभागों की रैंकिंग कम है, वे विशेष प्रयास कर सुधार लाएं, जबकि ए श्रेणी प्राप्त विभाग अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए गंभीरता से कार्य करें। सीएम डैशबोर्ड की नियमित समीक्षा अधिकारी स्वयं करें। प्रगति संतोषजनक न मिलने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध चेतावनी एवं प्रतिकूल प्रविष्टि जैसी कार्रवाई भी की जाएगी।
बैठक में विद्युत तथा वन एवं पर्यावरण विभाग को बैठकों में नियमित सहभागिता सुनिश्चित कराने के लिए नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए गए। वहीं आईसीडीएस विभाग को मदर एंड चाइल्ड कार्ड का सही अंकन सुनिश्चित करने तथा संबंधित कर्मियों को प्रशिक्षित करने को कहा गया।
आईजीआरएस की समीक्षा के दौरान डीएम ने कहा कि यदि कोई शिकायत गलत विभाग में प्राप्त होती है तो उसे तत्काल संबंधित विभाग को स्थानांतरित किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा में कई आवासों का निर्माण तीन-चार वर्षों से लंबित पाए जाने पर डीएम ने संबंधित लाभार्थियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की निगरानी अपर जिलाधिकारी प्रशासन को सौंपने तथा खनन, एआरटीओ और परिवहन विभाग को अभियान चलाकर प्रभावी प्रवर्तन कार्य करने को कहा।
डीएम ने एआरटीओ को निर्देश दिया कि 15 जून तक सभी स्कूल बसों की फिटनेस जांच कर प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। उन्होंने स्कूल प्रबंधकों से भी अवकाश अवधि में सभी वाहनों की फिटनेस जांच अनिवार्य रूप से कराने की अपेक्षा की।
बैठक में सीडीओ राजेश कुमार सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी वीके सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रेम नारायण सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामशंकर सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।