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Deoria News: फोरलेन निर्माण के लिए किसानों को दी मुआवजे की जानकारी
Tue, 20 Feb 2024 12:20 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Tue, 20 Feb 2024 12:20 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोहनपुर। विकास खंड बनकटा के सोहनपुर स्थित रैन-बसेरा में सोमवार को एडीएम ने फोरलेन के लिए अधिगृहीत की जा रही भूमि के काश्तकारों के साथ बैठक कर मुआवजे के बारे में जानकारी दी।
प्रस्तावित फोरलेन निर्माण के लिए अधिग्रहीत भूमि के मिलने वाले मुआवजे से असंतुष्ट किसानों ने पंजीकृत डाक से पत्र भेजकर मुआवजा देने से पहले देय प्रतिकार राशि की जानकारी की मांग की थी। इसे लेकर एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव सोहनपुर पहुंचे। उन्होंने सभी किसानों से बारी-बारी से बात की और उन्हें समझाया। किसानों का कहना था कि 101 एयर तक भूमि का महंगा मूल्य निर्धारण किया गया है। जबकि उसके ऊपर वालों का कम है। पहले किए गए सीमांकन पर लगा पत्थर मौजूद होने के बाद पुनः अलग से एक पत्थर लगाने पर किसानों ने आपत्ति जताई। उस बारे में जानकारी मांगी तो एडीएम ने संज्ञान में नहीं होने की बात कही।
अन्नदाताओं ने बताया कि जिसकी जमीन दायरे में नहीं आ रही है उनको भी नोटिस दिया गया है। बड़ी संख्या में मौजूद किसानों में अधिकांश असंतुष्ट दिखे। शासन से संतुष्ट नहीं होने पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात कही।
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बैठक में वरासत नहीं दर्ज करने की बात सामने आई। इस पर चकबंदी लेखपाल ने कास्तकार व किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं होने की बात कह कर मनमाने रवैया का परिचय दिया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि मुआवजा को लेकर किसानों की शंका को दूर किया गया और उन्हें समझाया गया। आगे यदि कोई आशंका होती है तो उसे भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जल्द ही अभिलेख में वरासत दर्ज कराया जाएगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोहनपुर। विकास खंड बनकटा के सोहनपुर स्थित रैन-बसेरा में सोमवार को एडीएम ने फोरलेन के लिए अधिगृहीत की जा रही भूमि के काश्तकारों के साथ बैठक कर मुआवजे के बारे में जानकारी दी।
प्रस्तावित फोरलेन निर्माण के लिए अधिग्रहीत भूमि के मिलने वाले मुआवजे से असंतुष्ट किसानों ने पंजीकृत डाक से पत्र भेजकर मुआवजा देने से पहले देय प्रतिकार राशि की जानकारी की मांग की थी। इसे लेकर एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव सोहनपुर पहुंचे। उन्होंने सभी किसानों से बारी-बारी से बात की और उन्हें समझाया। किसानों का कहना था कि 101 एयर तक भूमि का महंगा मूल्य निर्धारण किया गया है। जबकि उसके ऊपर वालों का कम है। पहले किए गए सीमांकन पर लगा पत्थर मौजूद होने के बाद पुनः अलग से एक पत्थर लगाने पर किसानों ने आपत्ति जताई। उस बारे में जानकारी मांगी तो एडीएम ने संज्ञान में नहीं होने की बात कही।
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अन्नदाताओं ने बताया कि जिसकी जमीन दायरे में नहीं आ रही है उनको भी नोटिस दिया गया है। बड़ी संख्या में मौजूद किसानों में अधिकांश असंतुष्ट दिखे। शासन से संतुष्ट नहीं होने पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात कही।
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बैठक में वरासत नहीं दर्ज करने की बात सामने आई। इस पर चकबंदी लेखपाल ने कास्तकार व किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं होने की बात कह कर मनमाने रवैया का परिचय दिया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि मुआवजा को लेकर किसानों की शंका को दूर किया गया और उन्हें समझाया गया। आगे यदि कोई आशंका होती है तो उसे भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जल्द ही अभिलेख में वरासत दर्ज कराया जाएगा।