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एडीओ पंचायत व सचिव को चार्जशीट, वेतन रोका
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पथरदेवा के गरीबपट्टी गांव में अधूरा शौचालय को एडीओ पंचायत का कंधा पकड़ कर दिखाते जिलाधिकारी भुग?
- फोटो : DEORIA
सामुदायिक शौचालय निर्माण मानक के अनुरूप न मिलने पर एडीओ पंचायत व सचिव को चार्जशीट, वेतन रोका
डीएम ने पथरदेवा ब्लॉक के छितौनी गरीबपट्टी में बने सामुदायिक शौचालय का किया निरीक्षण
निर्माण कार्य में लापरवाही व सरकारी धन की बर्बादी बर्दाश्त नहीं : डीएम
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को विकास खंड पथरदेवा के छितौनी-गरीबपट्टी में बने सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण किया। सामुदायिक शौचालय के अधूरे और मानक विरुद्ध निर्माण पर नाराजगी जताई। डीएम ने एडीओ पंचायत व पंचायत सहायक को चार्जशीट देने और उनके मई माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता शासन की शीर्ष प्राथमिकता है। इसमें लापरवाही और सरकारी धन की बर्बादी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी दोपहर बाद सामुदायिक शौचालय की जमीनी हकीकत जानने पथरदेवा ब्लॉक के छितौनी-गरीबपट्टी पहुंचे। तीन लाख सतासी हजार रुपये की लागत से बने सामुदायिक शौचालय की हालत ठीक नहीं मिली। निर्माण कार्य मानक के अनुरूप नहीं मिला। साथ ही गुणवत्ता भी प्रथमदृष्टया अच्छी नहीं मिली। सामुदायिक शौचालय का उपयोग न होने के बावजूद अंबेडकर स्वयं सहायता समूह को दो माह से मेंटेनेंस का भुगतान होने का तथ्य सामने आया, जिसपर डीएम ने गहरी नाराजगी जताई। कहा कि जब शौचालय का उपयोग ही नहीं हो रहा तब मेन्टेंनेंस के लिए भुगतान करना गंभीर प्रकरण है, इस पर एडीओ पंचायत तथा पंचायत सहायक को चार्जशीट देने के साथ ही वेतन रोकने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पीएन सिंह, अधिशासी अभियंता जल निगम अखिल आनंद आदि मौजूद रहे।
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डीएम ने पथरदेवा ब्लॉक के छितौनी गरीबपट्टी में बने सामुदायिक शौचालय का किया निरीक्षण
निर्माण कार्य में लापरवाही व सरकारी धन की बर्बादी बर्दाश्त नहीं : डीएम
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को विकास खंड पथरदेवा के छितौनी-गरीबपट्टी में बने सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण किया। सामुदायिक शौचालय के अधूरे और मानक विरुद्ध निर्माण पर नाराजगी जताई। डीएम ने एडीओ पंचायत व पंचायत सहायक को चार्जशीट देने और उनके मई माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता शासन की शीर्ष प्राथमिकता है। इसमें लापरवाही और सरकारी धन की बर्बादी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी दोपहर बाद सामुदायिक शौचालय की जमीनी हकीकत जानने पथरदेवा ब्लॉक के छितौनी-गरीबपट्टी पहुंचे। तीन लाख सतासी हजार रुपये की लागत से बने सामुदायिक शौचालय की हालत ठीक नहीं मिली। निर्माण कार्य मानक के अनुरूप नहीं मिला। साथ ही गुणवत्ता भी प्रथमदृष्टया अच्छी नहीं मिली। सामुदायिक शौचालय का उपयोग न होने के बावजूद अंबेडकर स्वयं सहायता समूह को दो माह से मेंटेनेंस का भुगतान होने का तथ्य सामने आया, जिसपर डीएम ने गहरी नाराजगी जताई। कहा कि जब शौचालय का उपयोग ही नहीं हो रहा तब मेन्टेंनेंस के लिए भुगतान करना गंभीर प्रकरण है, इस पर एडीओ पंचायत तथा पंचायत सहायक को चार्जशीट देने के साथ ही वेतन रोकने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पीएन सिंह, अधिशासी अभियंता जल निगम अखिल आनंद आदि मौजूद रहे।
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