टैक्सी स्टैंड के लिए 71 लाख की बोली, नहीं मिली रकम

पांच घंटे के मंथन के बाद नहीं बनी बात, किस्त में पैसा जमा करने को अड़े ठेकेदार
दूसरे स्थान पर रहे ठेकेदार ने एक किस्त में पैसा जमा कर मांगी ठेकेदारी
संवाद न्यूज एजेंसी
सलेमपुर। टैक्सी स्टैंड के ठेके लिए बोली लगाकर पूर्व ठेकेदार के नाम से 71 लाख में ठेका किया गया। इसके लिए शनिवार को नगर प्रशासन व ठेकेदार के बीच करीब पांच घंटे तक वार्ता चली, लेकिन बात नहीं बनी। वर्ष 2018-19 में ब्लॉक प्रमुख की पत्नी रागनी देवी ने 79 लाख की बोली लगाकर एकमुश्त में रकम जमा की थी। इसको दिखाते हुए नगर पंचायत ने ठेकेदार से एक किस्त में रकम जमा कराने की बात कही है। माना जा रहा है कि अगर ठेकेदार इस पर तैयार नहीं होते हैं तो छह लाख रुपये की जमानत राशि जब्त कर दूसरे नंबर पर रहे ठेकेदार को ठेका दे दिया जाएगा।
नगर पंचायत की तरफ से टैक्सी स्टैंड के लिए टेंडर निकाला गया था। बीते शनिवार की सुबह 11 बजे से बोली लगाई गई। इसमें ठेकेदारों से ठेका पाने के लिए छह-छह लाख रुपये की जमानत राशि जमा कराई गई। लगाई गई बोली में पूर्व की ठेकेदार सीमा सिंह ने 71 लाख की सर्वाधिक बोली लगा ठेका को अपने पक्ष में कर लिया। जब कुल धनराशि जमा करने की बात आई तो ठेकेदार पूर्व की तरह इस बार भी कई भाग में रकम जमा करने की बात कहने लगे। इसको लेकर नगर प्रशासन व ठेकेदार के बीच करीब पांच घंटों तक बातचीत होती रही, लेकिन बात नहीं बन सकी। रविवार तक नगर पंचायत के पास ठेकेदार ने तय रकम जमा नहीं की। इससे संशय की स्थिति बनी हुई है। वहीं, दूसरे स्थान पर ठेकेदार अशोक सिंह व तीसरे स्थान की मंजू देवी ने नगर प्रशासन से एकमुश्त में रकम जमा कराने की मांग की है। अशोक सिंह ने बताया कि अगर बोली लगाने वाला ठेकेदार एक किस्त में रकम जमा नहीं कर रहे हैं तो वह नगर पंचायत को नकद एकमुश्त रकम जमा करने को तैयार है। जबकि बोली लगाने वाली ठेकेदार सीमा सिंह ने बताया कि पूर्व में भी नगर पंचायत को चार किस्तों में रकम दी गई। रविवार को इस मुद्दे के समाधान के लिए जिलाधिकारी से मिला गया है। उनके आदेश के बाद सोमवार को नगर पंचायत के खाते में रकम भेज दी जाएगी। उधर, ईओ अंकिता सिंह ने बताया कि बैठक में टैक्सी स्टैंड के लिए उच्च बोली लगाने वाला ठेकेदार एकमुश्त में रकम जमा नहीं करना चाह रहे हैं। जबकि दूसरे स्थान पर रहे ठेकेदार नकद एकमुुश्त रकम जमा करने को तैयार हैं। ऐसी स्थिति में उच्चधिकारियों के आदेश के बाद ही कुछ कहना संभव होगा।