लोगों की आर्थिक मदद के लिए कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

राज्यपाल को संबोधित छह सूत्रीय मांग पत्र एएसडीएम को सौंपा
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। कोरोना काल में रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं। अधिवक्ता और सामान्य परिवार के लोगों के सामने सर्वाधिक दिक्कत है। ऐसे में स्कूल संचालक बच्चों की फीस माफ करें और बेरोजगार लोगों को सरकार आर्थिक मदद करे। कांग्रेस नेताओं ने इसको लेकर प्रदर्शन किया और राज्यपाल को संबोधित छह सूत्रीय मांग पत्र एएसडीएम को सौंपा।
जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में संचालित यूपी वार्ड सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के छात्रों की पिछले चार माह की फीस माफ की जाए। इन शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक व वर्करों को सरकार की ओर से आठ हजार रुपये प्रति माह सहायता राशि दी जाए। नए साल के पाठ्यपुस्तकों में कोई बदलाव न किया जाए। बच्चों की स्कूल ड्रेस बार-बार न बदली जाए। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस पूर्वी जोन के चेयरमैन सुयश मणि त्रिपाठी ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में स्थित विभिन्न न्यायालयों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अधिवक्ताओं की आमदनी महामारी के चलते शून्य हो गई है। अधिवक्ताओं को सरकार की ओर से दस हजार रुपये प्रति माह सहयोग राशि दी जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान का लाभ जिन लोगों को नहीं मिल रहा है और न ही किसी सरकारी योजना से जुड़े हैं। इनकी वार्षिक आय दो लाख से कम हो है। इन लोगों का बैंक से लिए गए कर्ज में बीस हजार रुपये माफ किए जाए। शहर अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार कोरोना की आड़ में भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबी है। देश के सभी सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है। इस दौरान रामजी गिरी, आनंददेव गिरी, जयदीप त्रिपाठी, जुलेखा खातून, दीनानाथ भारती, विजयशेखर मल्ल, अजय कुमार सिंह, भरत मणि त्रिपाठी, तारकेश्वर तिवारी, दीनदयाल प्रसाद, नीलेश त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।