नई व्यवस्था: अब शाम को भी लगेंगी अदालतें, लंबित मुकदमों के निस्तारण के लिए इवनिंग कोर्ट शुरू करेगी सरकार
मेघवाल ने कहा कि लंबित मुकदमों का बोझ कम करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने पर भी काम किया जा रहा है। संविधान में इसके लिए प्रावधान मौजूद हैं। पुराने मुकदमों की पहचान, अतिरिक्त अदालतों की व्यवस्था और तकनीक के इस्तेमाल से न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने का प्रयास किया जाएगा।
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Add as a preferredदेश की अदालतों में लंबित करोड़ों मुकदमों के जल्द निस्तारण के लिए केंद्र सरकार नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत नियमित अदालती कार्यवाही के बाद शाम को भी तीन से चार घंटे अदालतें चलाने की योजना है। शुरुआत में इवनिंग कोर्ट का पायलट प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा। इसके अलावा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने और दशकों से लंबित मुकदमों की पहचान कर उनकी प्राथमिकता से सुनवाई कराने की भी तैयारी है। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने बुधवार को देवरिया में पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की न्यायिक व्यवस्था के सामने लंबित मुकदमों का बोझ बड़ी चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट में 96 हजार से अधिक, देश के 25 हाईकोर्ट में करीब 70 लाख और जिला व अधीनस्थ अदालतों में लगभग चार करोड़ 30 लाख मामले लंबित हैं। मुकदमों के लंबे समय तक चलने से आम लोगों को समय पर न्याय मिलने में परेशानी होती है। सरकार इस समस्या के समाधान के लिए नए विकल्पों पर काम कर रही है।
उन्होंने बताया कि पहली बार लंबित मुकदमों का एजिंग एनालिसिस कराने की पहल की जा रही है। इसके तहत यह पता लगाया जाएगा कि कौन सा मामला कितने वर्षों से अदालत में लंबित है। 20, 30 और यहां तक कि 40 साल पुराने मुकदमों को चिह्नित कर उनकी प्राथमिकता से सुनवाई कराने का प्रयास होगा। ऐसे मामलों को कॉज लिस्ट में प्राथमिकता दिलाई जाएगी। कई मुकदमों में स्थिति यह है कि गवाहों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन सुनवाई अब तक जारी है। चेक बाउंस से जुड़े मामलों की संख्या भी काफी अधिक है।
शाम को तीन से चार घंटे अतिरिक्त चलेंगी अदालतें
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि लंबित मामलों के निस्तारण के लिए इवनिंग कोर्ट की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत नियमित अदालतों का कामकाज समाप्त होने के बाद शाम को तीन से चार घंटे अतिरिक्त सुनवाई होगी। शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लागू कर इसकी उपयोगिता परखी जाएगी। उन्होंने स्वीकार किया कि इस व्यवस्था को लेकर कुछ अधिवक्ताओं की ओर से विरोध भी सामने आया है। हालांकि, इससे नए अधिवक्ताओं को भी काम करने का अवसर मिल सकता है।
सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भी ली जाएंगी सेवाएं
मेघवाल ने कहा कि लंबित मुकदमों का बोझ कम करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने पर भी काम किया जा रहा है। संविधान में इसके लिए प्रावधान मौजूद हैं। पुराने मुकदमों की पहचान, अतिरिक्त अदालतों की व्यवस्था और तकनीक के इस्तेमाल से न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने का प्रयास किया जाएगा।
एआई से क्षेत्रीय भाषाओं में समझ सकेंगे न्यायिक फैसले
न्यायिक व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के इस्तेमाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नई तकनीक न्यायपालिका में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भाषाई अनुवाद के लिए एआई आधारित टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी में सुनाए गए फैसले का तमिल जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में तत्काल अनुवाद किया जा सकता है। इससे आम लोगों को अपनी भाषा में न्यायिक फैसले समझने में आसानी होगी। आने वाले समय में न्यायिक कार्यों में तकनीक का इस्तेमाल और बढ़ेगा।
चार साल से खाली उपभोक्ता फोरम में नियुक्ति का भरोसा
देवरिया के उपभोक्ता फोरम में चार वर्षों से न्यायाधीश का पद खाली होने और मुकदमों के लंबित रहने के सवाल पर मेघवाल ने कहा कि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ही उपभोक्ता अदालतों की व्यवस्था की गई है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की एक निर्धारित प्रक्रिया है, जिसमें संबंधित न्यायिक अधिकारियों से विचार-विमर्श जरूरी होता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले में हाईकोर्ट से बातचीत कर जल्द नियुक्ति कराने का प्रयास किया जाएगा।
महिला आरक्षण और परिसीमन पर आगे बढ़ेगी सरकार
लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रतिबद्ध है। महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विषयों पर सरकार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। हालांकि, इसके लिए राजनीतिक सहमति और आवश्यक संख्या बल भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगले संसदीय सत्र में इन विषयों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
संविधान बदलने के आरोपों पर कांग्रेस को घेरा
विपक्ष की ओर से संविधान खतरे में होने के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार गलत नैरेटिव बनाने का प्रयास करता है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भी संविधान बदलने और आरक्षण समाप्त करने के आरोप लगाए गए, लेकिन इनके समर्थन में कोई प्रमाण नहीं दिया गया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा संविधान का सम्मान करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने संविधान को हाथी पर रखकर संविधान सम्मान यात्रा निकाली थी। यह संविधान के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है।
मेघवाल ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि देश में आपातकाल किसने लगाया था और उस दौरान लोगों को जेल में किसने डाला था। उन्होंने कहा कि आपातकाल के समय पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से लिखने तक की आजादी नहीं थी। वास्तव में उसी दौर में संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों पर संकट पैदा हुआ था। उन्होंने दावा किया कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर भरोसा करती है।
