Deoria News: राजस्व मामलों के निस्तारण में देरी पर अधिवक्ताओं का प्रदर्शन

अधिवक्ताओं का आरोप है कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की तैनाती के बाद से राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। खतौनी में नाम संशोधन, अंश निर्धारण, भूमि के उपयोग में परिवर्तन, पैमाइश और बंटवारे से संबंधित फाइलों का समय से निस्तारण नहीं किया जा रहा है।
कई फाइलें बिना कोई निर्णय लिए वापस कर दी जा रही हैं। इससे फरियादियों को बार-बार तहसील के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अधिवक्ताओं ने कहा कि फरियादियों को समस्या के समाधान का भरोसा तो दिया जाता है मगर मामलों के निस्तारण में अपेक्षित रुचि नहीं ली जा रही है।
उन्होंने लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने की मांग की। चेतावनी दी कि समस्याएं दूर नहीं हुईं तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और तहसील प्रशासन का पक्ष नहीं मिल सका।