सड़कों की खराब दशा पर बिफरे

उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन सड़कों को प्रत्येक दिन अनुश्रवण करते हुए पूरा कराना होगा। विशेष रूप से शहरी क्षेत्र और उसके आसपास की सड़कों को प्राथमिकता के साथ पूरा करें। उन्होंने वर्ष 2013 में बने देवरिया-सलेमपुर और देवरिया-बरहज मार्ग के टूटने पर अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग से जानकारी मांगी। अधिशासी अभियंता ने बताया कि प्रथम फेज की धनराशि से निर्माण कार्य कराया गया था। लेकिन दूसरे फेज की धनराशि नहीं मिल पाई है। मिलने पर निर्माण पुन: कराया जाएगा। प्रमुख ने देवरिया-रुद्रपुर मार्ग को एक सप्ताह में आवागमन लायक बनाने का निर्देश दिया। डीएम शरद कुमार सिंह ने सोनूघाट से महुआनी रोड के अत्यंत खराब स्थिति का प्रकरण उठाया। इस पर कार्यदायी संस्था आरईएस की ओर से बताया कि धन आवंटन के लिए भारत सरकार को भेजा गया है। धन आवंटन में समय लग सकता है। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिया कि इस परियोजना को कारण दर्शाते हुए एक सप्ताह में पीडब्ल्यूडी को वापस कर दें। उन्होेंने सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी को प्राथमिकता के साथ करने का निर्देश दिया। समीक्षा में पाया कि जिले में रामजानकी मार्ग की लंबाई 40 किमी है। जबकि धन 25 किलोमीटर तक का उपलब्ध है। उन्होंने मार्च तक सड़क को पूरा करने का निर्देश दिया। प्रमुख सचिव ने मेहरौना में बन रहे आश्रम पद्धति विद्यालय को शीघ्र पूरा करने और उसे संबंधित विभाग को हैंडओवर करने का निर्देश दिया। उन्होंने डीएम से कहा कि समाज कल्याण के प्रमुख सचिव को पत्र भेजकर बच्चों को चिन्हित करने और स्टाफ की तैनाती करने का काम पूरा कर लें। असनहर, भाटपाररानी, बैतालपुर आईटीआई में स्टाफ की तैनाती का काम पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्टेडियम निर्माण, डूडा आवास, बरहज में सब ट्रेजरी, राजकीय इंटर कॉलेज आदि के निर्माण कार्य की समीक्षा की। लोहिया ग्रामों में विद्युतीकरण कार्य को अक्टूबर में पूरा करने को कहा। पीएचसी सजांव के बंद मिलने पर सीएमओ से आख्या देने और बीडीओ, एसडीएम से भी चेकिंग करने का निर्देश दिया। उन्होंने राजकीय पालीटेकिभनक और उप निदेशक कृषि का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम शरद कुमार सिंह, सीडीओ कैप्टन आलोक शेखर तिवारी, एसपी डॉ. एस चन्नप्पा, एडीएम राजकेश्वर और वीके गुप्ता, डॉ. एएन तिवारी आदि मौजूद रहे।
यूपीका और यूपी हैंडलूम की सुधरेगी दशा
देवरिया। प्रमुख सचिव हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग जितेंद्र कुमार ने पत्रकारों से कहा कि यूपीका और यूपी हैंडलूम की दशा सुधारने के लिए तीन माह के भीतर कार्य योजना पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि दशा सुधारने के लिए 250-250 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। जिसमें रिवाल्विंग पैकेज 100-100 करोड़ का तैयार किया गया है। 10-10 करोड़ रुपये वर्किंग कैपिटल के लिए देने की तैयारी है। इसके बाद जल्द ही शोरूम दिखने लगेंगे। उन्होंने कहा कि यह सवाल उठता है कि जब तमिलनाडु और बंगलुरू आदि जगहों पर यूपीका और यूपी हैंडलूम अच्छी स्थिति में है तो यहां क्यो नहीं। उन्होंने कहा कि पिछले माह जल निगम की बोरिंग की जांच कराने के निर्देश दिए थे। जांच में पता चला है कि जल निगम के लोग पाइप को सील नहीं कर रहे हैं। उन्हें आवश्यक निर्देश दिया गया है। पिछले महीने की कार्रवाई का असर दिख रहा है। बरहज के कुरह परसिया गांव के कृषि योग्य भूमि को बचाने के लिए बनाए गए प्रोजेक्ट की स्वीकृति के लिए शासन स्तर पर दवाब और पैरवी की जरूरत है। बरहज में कृषि योग्य भूमि को आवासीय प्रयोग के लिए प्लाटिंग कर बेचने के मामले में स्टांप चोरी की गई है। केस दर्ज कराने का निर्देश दे दिया गया है।