सीएमओ, बीएसए, डीपीआरओ समेत छह अफसरों का वेतन रोका

जन सुनवाई पोर्टल की शिकायत निस्तारण में सुस्ती पर हुई कार्रवाई
सात दिनों में निस्तारण कर जवाब न देने पर उच्चाधिकारियों को भेजेंगे पत्र
अमर उजाला ब्यूरो
देवरिया। जन सुनवाई पोर्टल दर्ज विभागीय शिकायतों के निस्तारण में हीलाहवाली पर एडीएम ने सीएमओ, बीएसए समेत छह अधिकारियों का वेतन रोक दिया है। उन्हें नोटिस देकर सात दिनों में स्पष्टीकरण पेश करने को कहा गया है। तय समय में जवाब नहीं देने पर कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र भेजने की चेतावनी दी है।
जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायतों की संख्या बढ़ती जा रही है। शासन का सख्त निर्देश है कि पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का तय समय सीमा में निस्तारण सुनिश्चित करें। इसके लिए लगातार हिदायतें भी जारी हो रही हैं। बावजूद कई विभागों में निस्तारण की गति बेहद सुस्त है। इससे जिले की ग्रेडिंग पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। पिछले दिनों समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायतीराज विभाग, विद्युत से संबंधित शिकायतें सर्वाधिक लंबित मिली। इन विभागों मेें तमाम प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की अवधि खत्म हो चुकी है। सबसे ज्यादा लंबित 22 शिकायतें पंचायतीराज विभाग की है। स्वास्थ्य और बेसिक शिक्षा की 14-14, लार व सलेमपुर ब्लॉक की नौ, विद्युत खंड देवरिया की आठ व जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय की एक शिकायत समय सीमा खत्म होने के बाद भी लंबित है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एडीएम राकेश पटेल ने सीएमओ डॉ. धीरेंद्र कुमार, बीएसए माधव तिवारी, डीपीआरओ ओमप्रकाश पांडेय, एक्सईएन विद्युत एके सिंह, डीपीओ प्रभात कुमार, बीडीओ सलेमपुर-लार सुधा सिंह का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने का निर्देश दिया है। एडीएम ने कहा कि संबंधित प्रकरणों का निस्तारण सात दिनों मेें करते हुए स्पष्टीकरण नहीं देते तो संबंधित विभाग के उच्चाधिकारी को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा जाएगा।