ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट का होगा समाधान

योजना के अंतर्गत समिति अतिदोहित और क्रिटिकल विकास खंडों में भूजल संवर्धन, वर्षा जल संचयन एवं जल संरक्षण से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराएगी। इसके अलावा चेकडैमों का निर्माण, तालाबों-पोखरों का गहरीकरण, खेतों की मेड़बंदी संबंधी कार्ययोजना बनाकर इसे क्रियान्वित किया जाएगा। क्रिटिकल विकास खंडों को चिह्नित कर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि समिति में सीडीओ, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी, अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई विभाग, अधिशासी अभियंता उप्र जल निगम, प्रभागीय वनाधिकारी, पर्यावरण विभाग/ उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, उपायुक्त मनरेगा, अपर जिलाधिकारी, सभी उपजिलाधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य हैं। जिला विकास अधिकारी समिति के सदस्य सचिव हैं।