Chitrakoot News: तेंदू पत्ता तस्कर सक्रिय, दस हजार पत्तियों की गड्डी पकड़ी

तेंदू पत्ता तोड़ान का काम इन दिनों चलरहा है। मारकुंडी व बहिलपुरवा के क्षेत्र में इसकी तस्करी भी बढ़ रही है। इसे रोकने के लिए वन विभागके एसडीएम राजीव रंजन के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई। डीएलएम हरिकेश गौतम ने बताया कि जांच टीम ने बहिलपुरवा क्षेत्र में रविवार व सोमवार को छह स्थानों पर चेङ्क्षकंग की। इस दौरान दस हजार तेंदू पत्ता गड्डियां पकड़ी गईं। टीम में सेक्शन आफिसर गौरव पांडेय, सत्यकुमार सिंह व सुरेंद्र द्विवेदी शामिल रहे। इसके अलावा अपर पुलिस अधीक्षक सत्यपाल सिंह ने पुलिस व पीएसी बल के साथ मानिकपुर, मारकुंडी व बहिलपुरवा के जंगलों में कॉबिंग की। उन्होंने बताया कि तेंदू पत्ता के तस्करों के जंगल में सक्रिय होने की सूचना है।इन्हें पकडऩे और तोड़ान कार्य में लगे मजदूरों की हिफाजत के लिए कांबिंग की जा रही है।फैमिली आईडी बनाने में लापरवाही पर नौ सचिवों को नोटिस

लक्ष्य के सापेक्ष आधी भी नहीं बनवाई फैमिली आईडी



संवाद न्यूज एजेंसी

बांदा। फैमिली आईडी बनाने में लापरवाही पर नौ सचिवों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। उपायुक्त श्रम रोजगार व बीडीओ बबेरू ने सचिवों को जारी नोटिस में कहा कि दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष आधी भी फैमिली आईडी नहीं बनाई गई। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है।



डीएम के सख्त आदेशों के बाद भी फैमिली आईडी बनाने में लापरवाही की जा रही है। तीन दिन में कारण स्पष्ट न किया गया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाएगा। प्रभारी उपायुक्त श्रम रोजगार व बीडीओ बबेरू अजय कुमार ने ग्राम विकास अधिकारी शिवलाल, दिनेशचंद्र यादव, दिलीप कुमार गुप्ता, हरिनारायन, भवानी सिंह, सत्येंद्र सिंह, अरविंद कुमार, ओंकारेश्वर, अजय सिंह को जारी कारण बताओ नोटिस में कहा कि फैमिली आईडी बनाने का काम सरकार की प्राथमिकता में है।

फैमिली आईडी बनाने का सभी ग्राम पंचायत सचिवों को वर्ष 2025 का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन आप के द्वारा दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष आधी भी फैमिली आईडी नहीं बनवाई गई है। जबकि इस संबंध में समय-समय पर कड़े निर्देश दिए गए हैं। आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक के दौरान कड़ी नाराजगी जाहिर की है। लिहाजा तीन दिन में कारण स्पष्ट करते हुए लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत फैमिली आईडी बनवाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा जाएगा।