डीएम ने कई अधिकारियों का वेतन रोका, स्पष्टीकरण मांगा

जिलाधिकारी ने स्वच्छ शौचालय, कूप निर्माण, नहरों की सिल्ट सफाई, इंदिरा आवास, किसान क्रेडिट कार्ड आदि विभिन्न विभागों द्वारा कराये गये कार्यों की सीडी शीघ्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। इसके साथ ही किसी भी काम को बिना टेंडर कराने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। लघु सिंचाई विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध न कराए जाने पर विभाग के समस्त अधिकारियों का इस माह का वेतन रोकने का निर्देश दिया। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की समीक्षा में ग्राम सचिवालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता ठीक न होने पर अपर मुख्य अधिकारी से नाराजगी जता कार्यदायी संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराने व अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत का वेतन रोकने के निर्देश दिए। डीएम ने मुख्य विकास अधिकारी से इस संबंध में शासन को अवगत कराने के बारे में दिशा निर्देश दिया। राजकीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्माणाधीन विद्यालयों के संबंध में कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम (समाज कल्याण) द्वारा स्टीमेट डीआईओएस को उपलब्ध न कराने पर नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारी को तत्काल स्टीमेट और अब तक हुए निर्माण कार्य की सीडी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होने कहा यदि कोई विभाग आवंटित धनराशि को समय से खर्च नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी। बैठक में अधिशासी अभियंता सिंचाई निर्माण खंड व अधिशासी अभियंता सिंचाई प्रखण्ड प्रथम के उपस्थित न होने व बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर जाने पर एक दिन का वेतन रोकने व स्पष्टीकरण मांगे जाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षाधिकारी सेे निर्वाचन ड्यूटी से आठ अध्यापकों के अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने व निलंबन की कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कार्य की समीक्षा में मुख्य चिकित्साधिकारी को कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस के खिलाफ कार्रवाई कर धनराशि वसूलने के निर्देश दिए। बैठक में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र बांदा के न आने पर स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए। श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा कार्यों के प्रति रुचि न लेने पर एक माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए।
उन्होंने बैठक में सर्व शिक्षा अभियान, मिड-डे-मील, माध्यमिक शिक्षा, छात्रवृत्ति वितरण, पेंशन योजनाएं, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्त्रस्म, हमारी बेटी उसका कल, मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान, चाहरदीवारी निर्माण, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, बेरोजगारी भत्ता, रिक्शा चालक योजना, बुन्देलखण्ड पैकेज, मनरेगा आदि की भी समीक्षा की। इसके पूर्व अभियोजन, मानीटरिंग सेल, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, कानून व्यवस्था, अवैध खनन, अतिक्त्रस्मण, अन्ना प्रथा, यातायात, त्यौहार, वन समस्या संबंधी समीक्षा, कर करेत्तर की समीक्षा व राजस्व कार्यों की समीक्षा/स्टाफ बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में उप जिलाधिकारी कर्वी संजीव सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी मूलचंद्र सिंह सहित संबंधित अधिकारी और शासकीय अधिवक्ता मौजूद रहे।
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