निरीक्षण में आवास मिले अधूरे

बता दें कि विकास खंड नौगढ़ के 27 ग्राम पंचायतों में इंदिरा आवासों के निर्माण के लिये 75 हजार की राशि लाभार्थियों के खाते में भारत सरकार के स्वीकृत धन से अधिकारियों ने प्रेषित किया था। सरकारी धन का इतना बंदरबांट हुआ कि अधिकांश लाभार्थियों ने दीवार तो खड़ा किया लेकिन छत नहीं पड़ी। कुछ गांवों में प्रथम किश्त व दूसरी किश्त की राशि निकालने के बाद भी नींव नहीं पड़ा। लापरवाही के बावजूद ग्राम विकास के अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। भारतीय स्टेट बैंक नौगढ़ के शाखा प्रबंधक गोरख प्रसाद यादव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जेल जाना पड़ा। शिकायत के बाद मंत्रालय ने करोड़ों की राशि की पड़ताल के लिये प्रदेश सरकार के ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर स्थलीय सत्यापन की रिपोर्ट प्रेषित करने का निर्देश जारी किया है। सोमवार को जहां अमदहां, चरनपुर में निरीक्षण किया वहीं मंगलवार को आयुक्त ने मरवटियां और जमसोती में पुरनमल,तबारक,रामअवध,राजेश कुमार, सोमरी,सियाराम,भोला,रामाज्ञा,रामवृक्ष,श्यामनारायण,लालबत,दिनेश, दशरथ के अधूरे आवासों को देखा।जांच अधिकारी ने बताया कि सरकारी धन में बंदरबांट की पुष्टि हो रही है और विस्तृत जांच प्रत्येक  गांवों का भी होगा।