Chandauli News: अधिवक्ताओं के आंदोलन को सपा-बसपा ने दिया समर्थन

प्रभु नारायण सिंह यादव ने कहा कि जनपद न्यायालय निर्माण के साथ-साथ मुख्यालय के विभिन्न कार्यालयों का निर्माण ना होना यह दर्शाता है कि भाजपा के जनप्रतिनिधि जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। नौ साल बेमिसाल कार्यक्रम के लिए जगह-जगह पर सभाएं कर रहे हैं। उनका विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। न्यायालय ही नहीं अन्य प्रमुख कार्यालय भी मुख्यालय पर न होने से अधिवक्ता के साथ आमजन भी परेशान हैं। कहा कि इन मांगों को विधानसभा सत्र के दौरान उठाउंगा। कहा कि सपा अधिवक्ताओं के आंदोलन में बढ़-चढ़कर भागीदारी करेगी। बसपा जिलाध्यक्ष घनश्याम प्रधान ने कहा कि प्रदेश व केंद्र में सरकार होने के बावजूद भी जनपद का विकास ना होना चिंता का विषय है। इस दौरान सिविल बार के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से न्यायालय व मुख्यालय का विकास न हो सका है। इसके लिए पूरी तरह से भाजपा के डबल इंजन की सरकार दोषी है। इसके पूर्व अधिवक्ताओं ने पूरे नगर का भ्रमण कर सरकार व जिला प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की। इस दौरान जयप्रकाश सिंह ने कहा कि अधिवक्ताओं का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मुख्यालय व न्यायालय का विकास नहीं हो जाता है। इस दौरान अनिल कुमार सिंह, विनय कुमार सिंह, झन्मेजय सिंह, चंद्रमणि त्रिपाठी, संतोष सिंह, शमशुद्दीन,राकेश रोशन सिंह बागी, आनंद सिंह, संदीप यादव,राजबहादुर सिंह, मोहन शर्मा आदि उपस्थित रहे संचालन राकेश रतन तिवारी ने किया।

इनसेट-
जिला अदालत निर्माण को लेकर सरकार गंभीर : अशोक द्विवेदी

चकिया। मुख्यालय पर जिला न्यायालय के निर्माण को लेकर सरकार गंभीर है। हाईकोर्ट में न्यायालय भवन का मानचित्र स्वीकृति के लिए गया है। स्वीकृति होते ही निर्माण शुरू कराया जाएगा। ये बातें भाजपा विधि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष और बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक द्विवेदी ने कहीं।
पत्रकारों से बातचीत करते हुए अशोक द्विवेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंदौली के विकास को लेकर सजग हैं। इसी का परिणाम है कि प्रदेश के चिह्नित नौ जनपदों में चंदौली को भी पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिला न्यायालय को मॉडल कोर्ट बनाने के लिए चुना गया है। प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अशोक द्विवेदी ने कहा कि उच्च न्यायालय की ओर से नक्शा स्वीकृत किए जाने के तुरंत बाद निर्माण शुरू करा दिया जाएगा। उन्होंने अधिवक्ताओं से आंदोलन पर पुनर्विचार करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात करके समस्या से अवगत कराने की अपील की है।