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आरपीएफ को ट्रेनों में टिक चेक करने का प्रस्ताव
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पीडीडीयू नगर। रेलवे के विभिन्न कैडरों को मर्जर के लिए बनाई गई कमेटी के तीस प्रस्तावों में प्रस्ताव यदि पास हो जाता है तो ट्रेनों में ट्रेन टिकट परीक्षक की जगह आरपीएफ कांस्टेबलों को टिकट चेकिंग का अधिकार मिल जाएगा। इसी महीने कमेटी को रिपोर्ट देनी है। इस व्यवस्था को लेकर रेलवे के वाणिज्य और रेलवे सुरक्षा बल के बीच तनातनी की स्थिति आ सकती है। इसको लेकर चर्चा है।
रेलवे बोर्ड के उप सचिव एसी जैन ने एक आदेश जारी कर आठ मई को आठ सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी को तीस प्रस्तावों के माध्यम से रेलवे में कार्यरत विभिन्न कैडरों को मर्जर करने पर रिपोर्ट देनी है। इन प्रस्तावों में प्रस्ताव संख्या 10 में आरपीएफ कांस्टेबल को टिकट चेक करने के अधिकार दिया जाना सबसे अधिक चर्चा का विषय है। कैडर मर्जर कर रेल मंत्रालय ने सभी जोनल रेलवे से इन सुधारों के क्रियान्वयन के संबंध में सुझाव और सहमति मांगी है। सभी जोनल रेलवे अपनी सहमति दे रहे हैं। यदि ये सभी प्रस्ताव लागू हुए तो रेल प्रशासन , परिचालन और यात्री सेवा में आमूल-चूल परिवर्तन होने की संभावना है। रेलवे बोर्ड इन सुधारों को कार्यरूप में लागू करने के पहले अपने कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण देने की योजना बना रहा है। प्रशिक्षण के बाद इन सुधारों को लागू कर दिया जाएगा। कुछ रेलवे यूनियन और कर्मचारी इन सुधारों को विरोध कर रहे हैं लेकिन मोदी सरकार इन्हें लागू करने की दिशा में बढ़ रही है।
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रेलवे बोर्ड के उप सचिव एसी जैन ने एक आदेश जारी कर आठ मई को आठ सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी को तीस प्रस्तावों के माध्यम से रेलवे में कार्यरत विभिन्न कैडरों को मर्जर करने पर रिपोर्ट देनी है। इन प्रस्तावों में प्रस्ताव संख्या 10 में आरपीएफ कांस्टेबल को टिकट चेक करने के अधिकार दिया जाना सबसे अधिक चर्चा का विषय है। कैडर मर्जर कर रेल मंत्रालय ने सभी जोनल रेलवे से इन सुधारों के क्रियान्वयन के संबंध में सुझाव और सहमति मांगी है। सभी जोनल रेलवे अपनी सहमति दे रहे हैं। यदि ये सभी प्रस्ताव लागू हुए तो रेल प्रशासन , परिचालन और यात्री सेवा में आमूल-चूल परिवर्तन होने की संभावना है। रेलवे बोर्ड इन सुधारों को कार्यरूप में लागू करने के पहले अपने कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण देने की योजना बना रहा है। प्रशिक्षण के बाद इन सुधारों को लागू कर दिया जाएगा। कुछ रेलवे यूनियन और कर्मचारी इन सुधारों को विरोध कर रहे हैं लेकिन मोदी सरकार इन्हें लागू करने की दिशा में बढ़ रही है।
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