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सरकारी योजनाओं में घोर लापरवाही, कराएं जांच : सांसद

Tue, 08 Oct 2024 04:08 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 08 Oct 2024 04:08 AM IST
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Gross negligence in government schemes, get investigation done: MP
चंदौली। जिले में पीएम आवास, पंचायत भवन, पीएम ग्रामीण सड़क के निर्माण और फसल बीमा समेत अन्य योजनाओं में घोर लापरवाही बरती जा रही है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) बैठक में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने यह बात कही। साथ ही डीएम निखिल टीकाराम फुंडे से इसकी जांच कराने और लाभार्थियों की सूची जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने के लिए कहा।
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बैठक में सांसद ने मनरेगा उपायुक्त से ग्रामीण इलाकों में मनरेगा सेल तहत हो रहे विकास कार्यों और मानक के बारे में पूछा। सांसद ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में मानक के अनुसार काम नहीं हो रहे हैं। इस मामले में उन्होंने सीडीओ की अध्यक्षता में जांच समिति गठित कर रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा सांसद ने आरोप लगाया कि कई अपात्रों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना लाभ दिया गया है। उन्होंने इसकी भी जांच कराने और सभी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची सात दिनों के अंदर उपलब्ध कराने को कहा
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सपा विधायक प्रभुनारायण ने कहा कि 10 वर्षों से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत एक भी नई सड़क का निर्माण जिले में नहीं कराया गया। इसका कोई प्रस्ताव क्यूं नहीं लाया गया, इसके लिए संबंधित विभाग को जवाब देना चाहिए। इस दौरान सांसद ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में राबर्ट्सगंज के सपा सांसद छोटे लाल, भाजपा की राज्यसभा सांसद साधना सिंह, भाजपा विधायक सुशील सिंह, रमेश जायसवाल, कैलाश आचार्य के अलावा विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
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डॉक्टरों की लगेगी बायोमिट्रिक उपस्थिति

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सांसद ने जिला अस्पताल में साफ-सफाई, डाक्टरों की संख्या और उनकी उपस्थिति के बारे में जानकारी मांगी। इस पर सीएमओ ने बताया कि जिला अस्पताल में 25 और मेडिकल कॉलेज में 27 डॉक्टर उपलब्ध हैं। अब इनकी बायोमिट्रिक हाजिरी की व्यवस्था की जा रही है।



151 लाख से गड्ढ़ा मुक्त होंगी जिले की सड़के
बैठक में प्रतिनिधियों ने गड्ढ़ा मुक्त सड़क अभियान के बारे में जानकारी मांगी। इस पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बताया कि 106 सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने के लिए शासन से 151 लाख रुपये की मांग की गई है। 31 अक्तूबर तक यह पूरा करने का लक्ष्य है।
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