डीएम को रोक सौंपा ज्ञापन

धरने के दौरान उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तरीय कोआर्डिनेटर गांवों  के विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। लेकिन हमारे साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जाता है। न तो समय से मानदेय मिलता है ना ही विकास कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। कोआर्डिनेटरों ने पांच वर्षों का अवरुद्ध मानदेय देने की मांग की। इस अवसर पर रामबली पासवान, विरेंद्र यादव, धर्मेंद्र, अजय, सतीश आदि उपस्थित रहे।