चारी लिफ्ट कैनाल सातवीं बार भी टेस्टिंग में फेल

पिछले वर्ष दो जुलाई को पहले, तीन अगस्त को दूसरे और 25 जनवरी को तीसरे, 28 फरवरी 2020 को चौथे, अप्रैल 2020 में पांचवें, मई 2020 में छठे और जुलाई 2020 में सातवें टेस्टिंग में भी लिफ्ट कैनाल फेल हो गया है। सातवें टेस्टिंग में भी पाइप फटने से किसानों में नाराजगी है। किसानों का कहना है कि अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलकर सरकारी धन का बंदरबांट किया है। सिंचाई के लिए पानी की विकट समस्या से जूझ रहे नरवन क्षेत्र के किसानों की सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए वर्ष 2016 में कर्मनाशा नदी पर 50 क्यूसेक क्षमता की न्यू चारी लिफ्ट कैनाल की स्वीकृति मिली। लिफ्ट कैनाल का निर्माण शुरू होने से नरवन के किसानों को लगा कि अब पानी की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन 32.77 करोड़ रुपये की लागत से बना चारी लिफ्ट कैनाल सातवें टेस्टिंग में भी फेल हो गया । इसके पहले 37.80 करोड़ रुपये की लागत से बना अदसड़ लिफ्ट कैनाल भी पांच टेस्टिंग में फेल हो चुका है। सातवें टेस्टिंग के दौरान चारी और परसिया गांव के बीच फटे पाइप के मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है।
नाबार्ड के 29.21 करोड़ रुपये ऋण की सहायता से मार्च 2016 में लिफ्ट कैनाल का निर्माण शुरू किया गया। इस परियोजना को मार्च 2018 में ही पूरा होना था, लेकिन समय से लिफ्ट कैनाल चालू नहीं हो सका। जब लिफ्ट कैनाल चालू भी हुआ तो अंडर ग्राउंड पाइप बार - बार फट जा रही है। भाकियू भानु के तहसील अध्यक्ष सुमंत सिंह उर्फ अन्ना हजारे, भाकियू युवा के अध्यक्ष मनमन सिंह, किसान युवा विकास मंच के अरुण सिंह, नागेंद्र सिंह मंटू ने जिलाधिकारी से इस परियोजना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
कंदवा। चारी व अदसड़ लिफ्ट कैनाल के निर्माण में हुई धांधली से खिन्न सामाजिक संस्था अंकुर वेलफेयर सोसायटी के सचिव अजय सिंह,धर्मेन्द्र प्रताप सिंह आदि लोगों ने बताया कि इस परियोजना की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर जल्द ही प्रधानमंत्री के पीएम ऐप पर शिकायत की जाएगी।
बार बार पाइप फटने की हो उच्चस्तरीय जांच
कंदवा। चारी व अदसड़ में लगे 50 क्यूसेक क्षमता की लिफ्ट कैनाल की पाइप लाइन बार बार फटने पर किसान नेता रतन सिंह,सन्त विलास सिंह, मुन्ना फकीर,शिवबच्चन सिंह आदि का कहना है कि कई बार जांच की मांग के बाद भी जांच न होना जिला प्रशासन और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को संदेह के घेरे में खड़ा कर रहा है।इस परियोजना की जांच न होना अधिकारियों व ठेकेदार के मिलीभगत व बंदरबांट को सही साबित कर रहा है।