{"_id":"5f6ced708ebc3eded6255a58","slug":"bhim-army-organized-a-procession-against-privatization-chandauli-news-vns549196111","type":"story","status":"publish","title_hn":"निजीकरण के खिलाफ भीम आर्मी ने निकाला जुलूस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
निजीकरण के खिलाफ भीम आर्मी ने निकाला जुलूस
विज्ञापन
चन्दौली। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को जिला मुख्यालय पर जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। लोगों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरोप लगाए की सरकारी उपक्रमों को निजीकरण करके सरकार युवाओं के भविष्य चौपट कर रही है। लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंच एडीएम (न्यायिक) अनिल तिवारी को ज्ञापन देकर अपनी मांगों से अवगत कराया।
भीम आर्मी के मंडल उपाध्यक्ष शैलेश कुमार ने कहा कि संविधान की ओर से सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। गरीब वर्ग सदियों से बहिष्कार व शोषण का शिकार है। अफसोस कि आज तक किसी भी विभाग में निर्धारित आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया। जिन उपक्रमों व संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, वहां गरीबों का प्रतिनिधित्व शून्य है। देश पर पूंजीवादी व्यवस्था को थोपने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पूरी व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो चुकी है। सरकारी कामकाज में पूंजीपतियों की दखल बढ़ जाएगी। देश हित में सरकार से निजीकरण तत्काल रोकने, निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक समुदाय को आरक्षण देने, आउट सोर्सिंग व संविदा प्रणाली को समाप्त कर युवाओं को रोजगार से जोड़ने, सफाईकर्मियों की स्थाई नियुक्ति सुनिश्चित करने, कृषि सुधार विधेयक बिल को वापस लेने की मांग की। डीएम ने मांगों को शासन तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। चंद्रभास्कर, पीएन राव, शैलेष, उत्तम कुमार, प्रमोद कुमार, दीपक भारती, गजानंद भारती, विक्रम, रतन कुमार उपस्थित रहे।
विज्ञापन
भीम आर्मी के मंडल उपाध्यक्ष शैलेश कुमार ने कहा कि संविधान की ओर से सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। गरीब वर्ग सदियों से बहिष्कार व शोषण का शिकार है। अफसोस कि आज तक किसी भी विभाग में निर्धारित आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया। जिन उपक्रमों व संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, वहां गरीबों का प्रतिनिधित्व शून्य है। देश पर पूंजीवादी व्यवस्था को थोपने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पूरी व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो चुकी है। सरकारी कामकाज में पूंजीपतियों की दखल बढ़ जाएगी। देश हित में सरकार से निजीकरण तत्काल रोकने, निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक समुदाय को आरक्षण देने, आउट सोर्सिंग व संविदा प्रणाली को समाप्त कर युवाओं को रोजगार से जोड़ने, सफाईकर्मियों की स्थाई नियुक्ति सुनिश्चित करने, कृषि सुधार विधेयक बिल को वापस लेने की मांग की। डीएम ने मांगों को शासन तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। चंद्रभास्कर, पीएन राव, शैलेष, उत्तम कुमार, प्रमोद कुमार, दीपक भारती, गजानंद भारती, विक्रम, रतन कुमार उपस्थित रहे।
विज्ञापन
