शासन ने ग्रामीण खेल मैदानों की सूची मांगी

ग्रामीण क्षेत्रों के खेल मैदान आज भी देखरेख के अभाव में उपेक्षा के शिकार हैं। कई खेल मैदान झाड़-झंखाड़ से पट पड़े है। इसके चलते गांवों में करीब एक दशक से खेल गतिविधियां पूरी तरह से ठप हैं और प्रतिभावान युवा सड़कों पर दौड़ लगाते नजर आते है। वहीं अन्य खेलों के खिलाड़ियों की प्रतिभा भी मैदान नहीं होने दम तोड़ रही है। कई गांवों में तो खेल मैदान की जमीन पर अवैध कब्जे की जद में है। लेकिन युवाओं की प्रतिभा को लेकर सरकार ने खेल मैदानों को संवारने की योजना बनाई है और पत्र भेजकर खेल मैदानों की रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें क्रीड़ा स्थलों के चिह्नांकन के साथ ही गांवों में खेल की आवश्यकता, ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध संसाधन, खेल मैदानों को विकसित करने की कार्ययोजना, योजना को अंतिम रूप देने के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि रिपोर्ट मिलने के बाद शासन स्तर से बजट का आवंटन किया जाएगा। जिसमें मनरेगा योजना के तहत मैदानों का समतलीकरण कराने का भी प्रस्ताव शामिल है। डीएम ने सभी बीडी को पत्रभेजकर ग्रामीण क्षेत्रों के खेल मैदानों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
इनसेट.....
अभिलेखों में दर्ज है 302 खेल मैदान
सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो चकिया विकास खंड में 40, शहाबगंज में 42, सदर में 19, बरहनी में 25, सकलडीहा में 28, चहनियां में 41, धानापुर में 37, नौगढ़ ब्लाक में 33 के अलावा नियामताबाद के 37 गांवों में खेल मैदान दर्ज है। लेकिन जमीनी हकीकत जानने के लिए अधिकारियों को भौतिक सत्यापन की जरुरत है।
कोट....
ग्रामीण क्षेत्रों के खेल मैदानों को मनरेगा से दुरुस्त करने के लिए शासन से पत्र आया है। ऐसे खेल मैदानों की सूची शासन को भेजने के लिए डीएम ने निर्देश दिया है। सभी ब्लाकों की रिपोर्ट तैयार करके भेजने की तैयारी चल रही है। जिसके बाद शासन से बजट आवंटित होगा। धर्मजीत सिंह, उपायुक्त मनरेगा, चंदौली ।