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22 हजार लोगों को मिलेगा आवास योजना का लाभ
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चंदौली जिले में आवास प्लस योजना के लिए तीस हजार से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए चयनित किया गया था। लेकिन योजना के शुरू होने से पूर्व ही शासन ने नए सिरे से सभी लाभार्थियों का सत्यापन करने का निर्देश दिया था। इसमें अफसरों ने सभी नौ ब्लाकों के विभिन्न गांवों में सर्वे करने के बाद आठ हजार से अधिक लोगों को अपात्र करार देते हुए उन्हें योजना से बाहर कर दिया है। वहीं 22 हजार लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
केंद्र सरकार ने आवास योजना के लिए पूर्व में हुए सर्वे में छूटे लोगों को शामिल करने के लिए आवास प्लस योजना शुरू किया है। करीब दो वर्ष पहले जिला प्रशासन के द्वारा आवास प्लस योजना के तहत लाभार्थियों का चयन करके डाटा को अपलोड किया था। इसमें सभी नौ ब्लाकों में 30260 लोगों के डाटा को भारत सरकार को भेेजा गया था। लेकिन उच्चाधिकारियों ने बड़े पैमाने पर लाभार्थियों की सूची देखने के बाद दोबारा सत्यापन कराने का फरमान जारी कर दिया। इसकेे बाद परियोजना निदेशक सुशील कुमार ने ब्लाकवार नोडल अफसरों को तैनात करके गांव-गांव लाभार्थियों सत्यापन कराया। इसमें नौ ब्लाकों में 8217 लोग अपात्र मिले हैं। जबकि आवास योजना के लिए 22053 को पात्र करार देते हुए उनके डाटा को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। परियोजना निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि सत्यापन के दौरान 8217 लोग आवास योजना के लिए अपात्र पाए गए है। भारत सरकार के पोर्टल से ऐसे लोगों का डाटा हटाने की कार्रवाई चल रही है। जबकि आवास का लक्ष्य आवंटित होने पर 22 हजार लोगों योजना का लाभ दिया जाएगा।
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केंद्र सरकार ने आवास योजना के लिए पूर्व में हुए सर्वे में छूटे लोगों को शामिल करने के लिए आवास प्लस योजना शुरू किया है। करीब दो वर्ष पहले जिला प्रशासन के द्वारा आवास प्लस योजना के तहत लाभार्थियों का चयन करके डाटा को अपलोड किया था। इसमें सभी नौ ब्लाकों में 30260 लोगों के डाटा को भारत सरकार को भेेजा गया था। लेकिन उच्चाधिकारियों ने बड़े पैमाने पर लाभार्थियों की सूची देखने के बाद दोबारा सत्यापन कराने का फरमान जारी कर दिया। इसकेे बाद परियोजना निदेशक सुशील कुमार ने ब्लाकवार नोडल अफसरों को तैनात करके गांव-गांव लाभार्थियों सत्यापन कराया। इसमें नौ ब्लाकों में 8217 लोग अपात्र मिले हैं। जबकि आवास योजना के लिए 22053 को पात्र करार देते हुए उनके डाटा को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। परियोजना निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि सत्यापन के दौरान 8217 लोग आवास योजना के लिए अपात्र पाए गए है। भारत सरकार के पोर्टल से ऐसे लोगों का डाटा हटाने की कार्रवाई चल रही है। जबकि आवास का लक्ष्य आवंटित होने पर 22 हजार लोगों योजना का लाभ दिया जाएगा।
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