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दिशा की बैठक में होगी विकास कार्यक्रमों की कड़ी समीक्षा
Updated Tue, 15 May 2018 01:12 AM IST
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चंदौली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और जिले के सांसद डा. महेंद्र नाथ पांडेय 19 मई को कलेक्ट्रेट में दिशा की बैठक लेंगे। इस दौरान अधिकारियों संग केंद्र के 41 विकास कार्यक्रमों की कड़ी समीक्षा करेंगे। जिला प्रशासन ने बैठक की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। अधिकारियों से बिंदुवार जानकारी लेकर रिपोर्ट तैयारी कराई जा रही है, जो सांसद को उपलब्ध कराई जाएगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है।
सांसद की अध्यक्षता में होने वाली दिशा की बैठक को लेकर अधिकारी हलकान हैं। केंद्र की योजनाओं को लेकर होने वाली इस बैठक में अधिकारी और जनप्रतिनिध आमने-सामने होंगे। विगत वर्ष 23 मई को हुई बैठक में सांसद ने लापरवाह अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई थी और चेताया था कि अगली बैठक से पूर्व अधूरे कार्य पूर्ण नहीं कराए गए या अधिकारी आधी-अधूरी सूचनाओं के साथ बैठक में उपस्थित हुए तो कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसे में लापरवाह अधिकारी जहां परेशान हैं वहीं उच्चाधिकारी तैयारियों को मूर्त देने में जुट गए हैं। परियोजना निदेशक ऋषीमुनी उपाध्याय ने बताया कि दिशा की बैठक में मनरेगा, एनआरएलएम, आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल निगम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, गेहूं खरीद और मंडी समिति के जुड़े विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की जानी है। केंद्र सरकार की ओर से कुल 41 कार्यक्रमों पर जानकारी मांगी गई है। रिपोर्ट तैयार कर सांसद को उपलब्ध कराई जाएगी।
सांसद की अध्यक्षता में होने वाली दिशा की बैठक को लेकर अधिकारी हलकान हैं। केंद्र की योजनाओं को लेकर होने वाली इस बैठक में अधिकारी और जनप्रतिनिध आमने-सामने होंगे। विगत वर्ष 23 मई को हुई बैठक में सांसद ने लापरवाह अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई थी और चेताया था कि अगली बैठक से पूर्व अधूरे कार्य पूर्ण नहीं कराए गए या अधिकारी आधी-अधूरी सूचनाओं के साथ बैठक में उपस्थित हुए तो कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसे में लापरवाह अधिकारी जहां परेशान हैं वहीं उच्चाधिकारी तैयारियों को मूर्त देने में जुट गए हैं। परियोजना निदेशक ऋषीमुनी उपाध्याय ने बताया कि दिशा की बैठक में मनरेगा, एनआरएलएम, आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल निगम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, गेहूं खरीद और मंडी समिति के जुड़े विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की जानी है। केंद्र सरकार की ओर से कुल 41 कार्यक्रमों पर जानकारी मांगी गई है। रिपोर्ट तैयार कर सांसद को उपलब्ध कराई जाएगी।
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