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Bulandshahar News: आरक्षण की समीक्षा करेगी समिति, तैयारियां हुई शुरू
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बुलंदशहर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर जिले में तैयारी शुरू हो गई हैं। वर्ष 2026 में होने वाले चुनावों के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी के नेतृत्व में बनी एक समिति जिले की सभी ग्राम पंचायतों के आरक्षण की समीक्षा करेगी। इसके बाद नए सिरे से चक्रनुमा आरक्षण को तैयार कर लागू किया जाएगा। आरक्षण की इस पूरी प्रक्रिया में चार से पांच माह का समय लग सकता है। संभावना है कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों का नया आरक्षण दिसंबर या जनवरी में जारी हो जाएगा।
जिले में 946 ग्राम पंचायतें हैं। इनके ग्राम प्रधानों के कार्यकाल का अब अंतिम चरण चल रहा है। अगले वर्ष 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं और इसके लिए शासन स्तर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। पंचायत राज विभाग के अनुसार सबसे पहले ग्राम पंचायतों का आरक्षण तय होगा। सबसे पहले उसकी समीक्षा होगी।
पिछले पांच साल में अब आबादी के अनुपात में ग्राम पंचायतों का क्रम पूरी तरह से बदल गया है। इसके लिए जिले से रिपोर्ट मांगी गई है और इसका गहन अध्ययन होगा ताकि बाद में कोई विवाद न हो सके। डीपीआरओ की अध्यक्षता में बनी पांच सदस्यीय कमेटी अध्ययन करने के बाद डीएम को अपनी रिपोर्ट देगी और फिर इसके बाद नया आरक्षण जारी किया जाएगा।
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इन छह श्रेणी में जारी होगा पूरा आरक्षण
जिला पंचायत राज अधिकारी नवीन कुमार मिश्रा बताया कि जिले में पंचायतों का आरक्षण छह श्रेणी में जारी किया जाएगा। इसमें सामान्य, महिला, एससी, एससी महिला, ओबीसी और ओबीसी महिला। जनगणना अभी तक नहीं हो सकी है तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2021 में आरक्षण हुआ था।
उस समय 946 ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 26,22,665 थी, लेकिन अब पांच वर्षों में जनसंख्या बढ़ गई है। उस दौरान अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या 41, अनुसूचित जाति की 6,09,712 अन्य पिछड़ा वर्ग की 13,44,437 और सामान्य वर्ग की 6,68,565 थी। इस बार चक्रनुमा आरक्षण पूरी तरह से बदल जाएगा। इसमें यह देखा जाएगा कि पिछले चुनाव से अब तक संख्या बल किसका अधिक रहा है। जिसके आधार पर आरक्षण होगा। इसी अनुपात में चक्रानुक्रम आरक्षण बनेगा।
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जिले में 946 ग्राम पंचायतें हैं। इनके ग्राम प्रधानों के कार्यकाल का अब अंतिम चरण चल रहा है। अगले वर्ष 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं और इसके लिए शासन स्तर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। पंचायत राज विभाग के अनुसार सबसे पहले ग्राम पंचायतों का आरक्षण तय होगा। सबसे पहले उसकी समीक्षा होगी।
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पिछले पांच साल में अब आबादी के अनुपात में ग्राम पंचायतों का क्रम पूरी तरह से बदल गया है। इसके लिए जिले से रिपोर्ट मांगी गई है और इसका गहन अध्ययन होगा ताकि बाद में कोई विवाद न हो सके। डीपीआरओ की अध्यक्षता में बनी पांच सदस्यीय कमेटी अध्ययन करने के बाद डीएम को अपनी रिपोर्ट देगी और फिर इसके बाद नया आरक्षण जारी किया जाएगा।
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इन छह श्रेणी में जारी होगा पूरा आरक्षण
जिला पंचायत राज अधिकारी नवीन कुमार मिश्रा बताया कि जिले में पंचायतों का आरक्षण छह श्रेणी में जारी किया जाएगा। इसमें सामान्य, महिला, एससी, एससी महिला, ओबीसी और ओबीसी महिला। जनगणना अभी तक नहीं हो सकी है तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2021 में आरक्षण हुआ था।
उस समय 946 ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 26,22,665 थी, लेकिन अब पांच वर्षों में जनसंख्या बढ़ गई है। उस दौरान अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या 41, अनुसूचित जाति की 6,09,712 अन्य पिछड़ा वर्ग की 13,44,437 और सामान्य वर्ग की 6,68,565 थी। इस बार चक्रनुमा आरक्षण पूरी तरह से बदल जाएगा। इसमें यह देखा जाएगा कि पिछले चुनाव से अब तक संख्या बल किसका अधिक रहा है। जिसके आधार पर आरक्षण होगा। इसी अनुपात में चक्रानुक्रम आरक्षण बनेगा।
