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प्रवेश न देने वाले 47 निजी स्कूलों को नोटिस
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प्रवेश न देने वाले 47 निजी स्कूलों को नोटिस
बुलंदशहर। जिले में शिक्षा के अधिकार के तहत चयनित परिवारोें के बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। चयनित 1172 बच्चों को विभाग की ओर से प्रवेश के लिए पत्र भी जारी हो चुके हैं। लेकिन प्रवेश देने में निजी स्कूल आनाकानी कर रहे हैं। इस पर बीएसए की ओर से 47 निजी स्कूलों को प्रवेश न देने पर नोटिस जारी कर चेतावनी दी है कि उन्हें हर हाल में प्रवेश करना होगा। अन्यथा उनकी मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए ऐसे परिवार के बच्चों से बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से आवेदन भरवाए जाते हैं। आवेदन प्राप्त होने पर निजी स्कूलों में प्रवेश करवाने के लिए लॉटरी निकालकर बच्चों का चयन किया जाता है।
बता दें कि विभाग की ओर से जिले में दो बार आवेदन भरवाए गए और लाटरी निकालकर 1172 बच्चों का चयन निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए किया गया। प्रथम चरण में 736 और दूसरे चरण में 436 बच्चों का चयन किया गया। यह सभी बच्चे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं। वहीं, विभाग की ओर से इन सभी चयनित बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिलवाने के लिए पत्र भी जारी कर दिए गए। इससे पहले बच्चों को प्रवेश दिलवाने के लिए निजी स्कूलों का भी चयन किया गया। बताया गया कि इस समय निजी स्कूलों में उक्त बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन बच्चों को प्रवेश देने में निजी स्कूल आनाकानी कर रहे हैं। यह भी बताया गया कि यह निजी स्कूल कम छात्र संख्या दिखाकर बच्चों का प्रवेश नहीं ले रहे हैं। इसका पता चलते ही बीएसए ने 47 निजी स्कूलों को नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि वह बच्चों को प्रवेश नहीं देते हैं तो उनकी मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए शासन और संबंधित बोर्ड को भी कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा जाएगा।
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बेसिक शिक्षा अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि शिक्षा के अधिकार के तहत चयनित बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन निजी स्कूल बच्चों को प्रवेश देने में आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे में 47 निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर प्रवेश दिए जाने की सख्त हिदायत दी गई है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि प्रवेश नहीं करते हैं तो उनकी मान्यता रद की जाएगी। साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन और संबंधित बोर्ड को भी पत्र लिखा जाएगा।
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बुलंदशहर। जिले में शिक्षा के अधिकार के तहत चयनित परिवारोें के बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। चयनित 1172 बच्चों को विभाग की ओर से प्रवेश के लिए पत्र भी जारी हो चुके हैं। लेकिन प्रवेश देने में निजी स्कूल आनाकानी कर रहे हैं। इस पर बीएसए की ओर से 47 निजी स्कूलों को प्रवेश न देने पर नोटिस जारी कर चेतावनी दी है कि उन्हें हर हाल में प्रवेश करना होगा। अन्यथा उनकी मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए ऐसे परिवार के बच्चों से बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से आवेदन भरवाए जाते हैं। आवेदन प्राप्त होने पर निजी स्कूलों में प्रवेश करवाने के लिए लॉटरी निकालकर बच्चों का चयन किया जाता है।
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बता दें कि विभाग की ओर से जिले में दो बार आवेदन भरवाए गए और लाटरी निकालकर 1172 बच्चों का चयन निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए किया गया। प्रथम चरण में 736 और दूसरे चरण में 436 बच्चों का चयन किया गया। यह सभी बच्चे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं। वहीं, विभाग की ओर से इन सभी चयनित बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिलवाने के लिए पत्र भी जारी कर दिए गए। इससे पहले बच्चों को प्रवेश दिलवाने के लिए निजी स्कूलों का भी चयन किया गया। बताया गया कि इस समय निजी स्कूलों में उक्त बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन बच्चों को प्रवेश देने में निजी स्कूल आनाकानी कर रहे हैं। यह भी बताया गया कि यह निजी स्कूल कम छात्र संख्या दिखाकर बच्चों का प्रवेश नहीं ले रहे हैं। इसका पता चलते ही बीएसए ने 47 निजी स्कूलों को नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि वह बच्चों को प्रवेश नहीं देते हैं तो उनकी मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए शासन और संबंधित बोर्ड को भी कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा जाएगा।
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बेसिक शिक्षा अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि शिक्षा के अधिकार के तहत चयनित बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन निजी स्कूल बच्चों को प्रवेश देने में आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे में 47 निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर प्रवेश दिए जाने की सख्त हिदायत दी गई है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि प्रवेश नहीं करते हैं तो उनकी मान्यता रद की जाएगी। साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन और संबंधित बोर्ड को भी पत्र लिखा जाएगा।