योजनाओं में प्रगति कम पाए जाने पर डीएम ने चार अफसरों का रोका वेतन

बुलंदशहर। कलक्ट्रेट सभागार में डीएम रविंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री प्राथमिकता वाले 37 विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान कार्य में प्रगति नहीं मिलने पर सीवीओ, सीएमएस, ईओ और गायनोकोलॉजिस्ट के वेतन रोकने के दिए निर्देश दिए। साथ ही बीएसए और एसीएमओ से स्पष्टीकरण मांगते हुए बीएसए को गलत तथ्य देने पर कड़ी चेतावनी भी दी है।
कलक्ट्रेट सभागार में डीएम ने 50 लाख रुपये से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए लापरवाही पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इस दौरान आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत गोल्डन कार्ड की प्रगति कम होने पर गोल्डन कार्ड के प्रभारी एसीएमओ डॉ. रोहताश यादव का स्पष्टीकरण लेने के लिए निर्देश सीएमओ को कहा। स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं में प्रगति कम होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सीएमओ को निर्देश दिए कि अगली बैठक से पूर्व प्रगतिमें सुधार नहीं किया गया तो उनका भी वेतन रोका जाएगा। डायलिसिस कार्यक्रम के अंतर्गतप्रगति मानक से कम पाए जाने पर सीएमएस के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए वेतन रोकने के निर्देश सीएमओ को दिए। गायनोकोलॉजिस्ट का भी वेतन रोकने के निर्देश दिए। सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन विभागों द्वारा विद्युत बिल का भुगतान नहीं किया गया हैं वह शीघ्रता से बिल का भुगतान सुनिश्चित करें। यदि बिल के लिए बजट उपलब्ध नहीं है तो शासन से बजट की मांग की जाए। समीक्षा के दौरान बीएसए द्वारा गलत जानकारी उपलब्ध कराए जाने पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। विद्युत वसूली की समीक्षा करते हुए जिले में सबसे कम वसूली करने वाले संबंधित अमीनों का वेतन रोकने के निर्देश एडीएम प्रशासन को दिए।
ैठक में निराश्रित गोवंशों को संरक्षित करने में लक्ष्य पूरा नहीं करने और बैठक में अनुपस्थित होने पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का दो दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। डीएफओ को निर्देशित किया कि गंगा किनारे रोपित किए गए पौधों का सत्यापन कराया जाए कि कोई पौधा सूखा/गिरा तो नहीं है। दुग्ध समिति के प्रकरण में लापरवाही व अपुष्ट जानकारी देने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। पार्कों के सौंदर्यीकरण एवं निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद भी न करने के संबंध में ईओ/एई नगरपालिका का वेतन रोकते हुए खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग द्वारा निर्माणाधीन पंचायत भवन की समीक्षा करते हुए अधूरे कार्यों को समयबद्धता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ अभिषेक पांडेय, अपर जिलाधिकारी वित्त सहदेव कुमार मिश्रा, डीएफओ, सीएमओ व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।