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काली नदी के आसपास ध्वस्त होंगे 180 मकान
अमर उजाला ब्यूरो / बुलंदशहर
Updated Thu, 30 Mar 2017 11:35 PM IST
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काली नदी के आसपास ध्वस्त होंगे 180 मकान
- फोटो : अमर उजाला
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काली नदी के आसपास के 180 मकान जल्द ध्वस्त किए जाएंगे। इन मकानों के स्वामियों को ध्वस्तीकरण के नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके हैं। सात अप्रैल से इनके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि राष्ट्रीय हरित अभिकरण के निर्देश पर बुलंदशहर विकास प्राधिकरण द्वारा काली नदी के आसपास 200 मीटर के परिक्षेत्र में 180 भूखंडों पर बने मकानों के स्वामियों को नोटिस जारी किए गए थे। राष्ट्रीय हरित अभिकरण के आदेश पर जारी नोटिस के बाद भूखंड स्वामियों में हड़कंप मच गया था।
उन्होंने नोटिस के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया था। बीडीए अब सात अप्रैल से इन्हें ध्वस्त करेगा। बता दें कि काली नदी के आसपास बड़ी संख्या में अवैध रूप से निर्माण कर लिया गया था। इन अवैध निर्माण कार्यों पर राजनीतिक दबाव के चलते बीडीए प्रशासन चाहकर भी कार्रवाई नहीं कर सका था।
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राष्ट्रीय हरित अभिकरण के दबाव में बीडीए अफसरों द्वारा नोटिस तो जारी कर दिए गए थे, लेकिन तब भी इसके आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकी थी। अब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। इसके बाद अफसरों ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया है। बताया गया है कि सात अप्रैल से बीडीए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर देगा।
काली नदी के आसपास के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अरनिया में तनाव के कारण फोर्स नहीं मिल सकी, जिसके कारण अभियान को एक सप्ताह देरी से किया जाएगा। -इंदूप्रकाश सिंह, ओएसडी, बीडीए
तनाव के कारण लेट हुआ अभियान
बीडीए द्वारा काली नदी के आसपास हुआ अवैध अतिक्रमण एक अप्रैल से ढहाया जाना था, लेकिन अरनिया में हुए तनाव के कारण पुलिस अफसरों ने फोर्स देने से मना कर दिया। इसके कारण इस अभियान को एक सप्ताह लेट कर दिया गया।
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बता दें कि राष्ट्रीय हरित अभिकरण के निर्देश पर बुलंदशहर विकास प्राधिकरण द्वारा काली नदी के आसपास 200 मीटर के परिक्षेत्र में 180 भूखंडों पर बने मकानों के स्वामियों को नोटिस जारी किए गए थे। राष्ट्रीय हरित अभिकरण के आदेश पर जारी नोटिस के बाद भूखंड स्वामियों में हड़कंप मच गया था।
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उन्होंने नोटिस के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया था। बीडीए अब सात अप्रैल से इन्हें ध्वस्त करेगा। बता दें कि काली नदी के आसपास बड़ी संख्या में अवैध रूप से निर्माण कर लिया गया था। इन अवैध निर्माण कार्यों पर राजनीतिक दबाव के चलते बीडीए प्रशासन चाहकर भी कार्रवाई नहीं कर सका था।
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राष्ट्रीय हरित अभिकरण के दबाव में बीडीए अफसरों द्वारा नोटिस तो जारी कर दिए गए थे, लेकिन तब भी इसके आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकी थी। अब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। इसके बाद अफसरों ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया है। बताया गया है कि सात अप्रैल से बीडीए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर देगा।
काली नदी के आसपास के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अरनिया में तनाव के कारण फोर्स नहीं मिल सकी, जिसके कारण अभियान को एक सप्ताह देरी से किया जाएगा। -इंदूप्रकाश सिंह, ओएसडी, बीडीए
तनाव के कारण लेट हुआ अभियान
बीडीए द्वारा काली नदी के आसपास हुआ अवैध अतिक्रमण एक अप्रैल से ढहाया जाना था, लेकिन अरनिया में हुए तनाव के कारण पुलिस अफसरों ने फोर्स देने से मना कर दिया। इसके कारण इस अभियान को एक सप्ताह लेट कर दिया गया।