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49 सरकारी व एडेड कॉलेजों की शासन से होगी मानिटरिंग
Updated Tue, 14 Aug 2018 12:24 AM IST
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49 सरकारी व एडेड कालेजों की शासन से होगी मानीटरिंग
बुलंदशहर। माध्यमिक शिक्षा विभाग के सरकारी और एडेड विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षक-छात्र उपस्थिति पर अब शासन स्तर से मॉनीटरिंग होगी। यह काम शाला सिद्धि योजना के तहत होगा और इसके लिए शासन से जिले के 49 सरकारी व एडेड विद्यालयों का ब्योरा मांग लिया है।
जिले में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 408 हैं। इनमें से सरकारी और एडेड विद्यालयों की संख्या 49 हैं, जबकि सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय 153 हैं। शेष विद्यालय गैर सरकारी हैं। शासन ने सरकारी और एडेड विद्यालयों में सुधार के लिए मूल्यांकन करने के साथ इन विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षक-छात्र उपस्थिति पर शाला सिद्धि योजना के तहत मानीटरिंग करने का निर्णय लिया है। इसके लिए जारी किए गए दिशा-निर्देश डीआइओएस के पास पहुंच गए हैं। साथ ही शासन ने ऐसे विद्यालयों का ब्योरा भी मांग लिया है। इसमें विद्यालय का नाम, शिक्षक और छात्रों की संख्या, कर्मचारियों की उपलब्धता और अन्य सुविधाएं आदि शामिल हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक आरके तिवारी ने बताया कि शासनादेश से सभी सरकारी और एडेड विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को अवगत करवाते हुए समय पर ब्योरा देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ब्योरा मिलने पर जिले के सरकारी और एडेड विद्यालयों की शासन स्तर से मानीटरिंग शुरू हो जाएगी। आगे जो भी दिशा-निर्देश मिलेंगे, उनका भी पालन किया जाएगा।
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बुलंदशहर। माध्यमिक शिक्षा विभाग के सरकारी और एडेड विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षक-छात्र उपस्थिति पर अब शासन स्तर से मॉनीटरिंग होगी। यह काम शाला सिद्धि योजना के तहत होगा और इसके लिए शासन से जिले के 49 सरकारी व एडेड विद्यालयों का ब्योरा मांग लिया है।
जिले में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 408 हैं। इनमें से सरकारी और एडेड विद्यालयों की संख्या 49 हैं, जबकि सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय 153 हैं। शेष विद्यालय गैर सरकारी हैं। शासन ने सरकारी और एडेड विद्यालयों में सुधार के लिए मूल्यांकन करने के साथ इन विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षक-छात्र उपस्थिति पर शाला सिद्धि योजना के तहत मानीटरिंग करने का निर्णय लिया है। इसके लिए जारी किए गए दिशा-निर्देश डीआइओएस के पास पहुंच गए हैं। साथ ही शासन ने ऐसे विद्यालयों का ब्योरा भी मांग लिया है। इसमें विद्यालय का नाम, शिक्षक और छात्रों की संख्या, कर्मचारियों की उपलब्धता और अन्य सुविधाएं आदि शामिल हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक आरके तिवारी ने बताया कि शासनादेश से सभी सरकारी और एडेड विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को अवगत करवाते हुए समय पर ब्योरा देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ब्योरा मिलने पर जिले के सरकारी और एडेड विद्यालयों की शासन स्तर से मानीटरिंग शुरू हो जाएगी। आगे जो भी दिशा-निर्देश मिलेंगे, उनका भी पालन किया जाएगा।
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