अब दफ्तरों में बनाना होगा जन प्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर

- विशेष सचिव ने डीएम को जारी किए आदेश
- जनप्रतिनिधियों की शिकायतों व पत्रों का रखना होगा ब्योरा
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर।
अब सरकारी दफ्तरों में जनप्रतिनिधियों के पत्रों व शिकायतों का ब्योरा रखने के लिए एक रजिस्टर बनाया जाएगा। इसके लिए विशेष सचिव ने डीएम को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशानुसार संबंधित एसडीएम व सीओ विभागों में बनाए गए रजिस्टरों का अवलोकन कर शासन को रिपोर्ट भेजेंगे।
शासन ने सभी सरकारी दफ्तरों में जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर बनाने के आदेश दिए हैं। इन रजिस्टरों में किसी भी जनप्रतिनिधि की शिकायत, सुझाव या पत्र का ब्योरा दर्ज किया जाएगा। साथ ही इन रजिस्टरों का अवलोकन भी संबधित एसडीएम व सीओ द्वारा समय-समय पर करते हुए शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। विशेष सचिव कौशलेंद्र यादव ने इसके लिए डीएम को आदेश जारी करते हुए सभी विभागों में रजिस्टर बनाना सुनिश्चित कर इसकी जांच कराने के आदेश दिए हैं। विशेष सचिव ने आदेश दिए हैं कि यदि किसी जनप्रतिनिधि के पत्र का जवाब नहीं दिया गया या उनकी शिकायतों का निस्तारण नहीं किया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि आदेश के बाबत सभी विभागों के अफसरों को निर्देशित कर दिया गया है।