सामूहिक विवाह में आएंगे प्रभारी मंत्री

- कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह
- विवाह बंधन में बंधेंगे 100 जोड़े
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जिले में होने वाला सामूहिक विवाह समारोह अब नौ नहीं, बल्कि आठ फरवरी को होगा। यह निर्णय इसलिए लिया गया है कि नौ फरवरी को शादी का योग नहीं है। सामूहिक विवाह में प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होंगे।
मुख्य विकास अधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जिले के लिए 474 कन्याओं की शादी करवाने के लिए शासन से राशि प्राप्त हुई है। प्रत्येक कन्या की शादी में 35 हजार की राशि खर्च की जाएगी। इसमें से 20 हजार की राशि कन्या के बैंक खाते में जमा होगी और 10 हजार रुपये का सामान कन्यादान के रूप में दिया जाएगा। पांच हजार रुपये की राशि शादी के खर्च के लिए दी जाएगी। शासन के आदेश पर प्रथम चरण में 100 सामूहिक विवाह करवाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए पहले नौ फरवरी की तिथि जारी की गई थी, लेकिन पंडितों से संपर्क करने पर पता चला कि इस दिन शादी का योग नहीं है। इसलिए अब सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन आठ फरवरी को करवाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन सहित कई विभागों के अफसरों ने तैयारी तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए इच्छुक लोग अधिक से अधिक आवेदन करें। उन्होंने इस कार्य में जिले की सामाजिक संस्थाओं से भी आगे आने का आह्वान किया है कि वह इसमें सहयोग करें और वर-वधू के परिजनों से संपर्क कर शासन की इस योजना से अवगत करवाएं। इस कार्य में सभी की सहभागिता जरूरी है।

जहांगीराबाद में नहीं मिल रहे जोड़े
जहांगीराबाद। भाजपा सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को अमली जामा पहनाने में जहांगीराबाद नगर पालिका लाचार दिख रही है। कुल दस जोड़ों के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक एक भी जोड़ा पालिका को नहीं मिला है। पालिका अधिकारी प्रचार-प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ने की बात कह रहे हैं।
मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सामूहिक विवाह योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत प्रत्येक नगर पालिका को दस-दस विवाह कराने का लक्ष्य मिला था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में पालिका के अधिकार अक्तूबर माह से लगे हुए थे। इसके लिए पालिका अधिकारियों ने समाचार पत्रों में विज्ञापन, मस्जिदों से एलान, एनजीओ की मदद और सामाजिक संस्थाओं की भी मदद ली। शासन ने जनवरी माह के अंत में विवाह कराने के लिए अफसरों को आदेश दिए थे, लेकिन पालिका को एक भी जोड़ा योजना के तहत विवाह के लिए नहीं मिला। ईओ जहांगीराबाद संदीप सक्सेना ने बताया कि उन्होंने योजना के प्रचार-प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी। बावजूद इसके एक भी जोड़े ने योजना के तहत आवेदन नहीं किया। उन्होंने बताया कि दो अकेली लड़कियों के आवेदन हुए, लेकिन उन्हें कोई युवक नहीं मिला। योजना के तहत जोड़े को एक साथ आवेदन करना होता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार प्रत्येक जोड़े पर 35 हजार रुपये खर्च करेगी। जोड़ों को कुछ धनराशि भी दी जाएगी। लाभार्थियों के खाते में 20 हजार रुपये सीधे डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का पंजीकरण ब्लॉक मुख्यालय, नगर पालिका और नगर पंचायतों के ईओ के कार्यालयों में किया जा सकता है। सामूहिक विवाह में कम से कम दस जोड़े होने चाहिए।