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ग्राम पंचायत अधिकारी को नोटिस जारी, मांगा जवाब
Updated Mon, 11 Sep 2017 10:04 PM IST
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ग्राम पंचायत अधिकारी को नोटिस, मांगा जवाब
- शौचालय निर्माण के बाद फोटो उपलब्ध न करवाने पर लिया निर्णय
- गंगा किनारे गांवों में बने शौचालयों का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर।
शौचालय निर्माण के बाद फोटो उपलब्ध नहीं करवाने पर एक ग्राम पंचायत अधिकारी को नोटिस जारी कर डीपीआरओ ने जवाब मांगा है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
डीपीआरओ अमरजीत सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारी देवेंद्र कुमार इस समय पहासू ब्लॉक में तैनात हैं। इससे पहले वह डिबाई ब्लॉक में तैनात थे और उसकी देखरेख में गंगा किनारे कई गांवों में शौचालय बनाए गए थे। इन शौचालयों का निर्माण हो चुका है, लेकिन बार-बार आदेश करने के बाद भी विभागीय आदेशों की अवहेलना करते और काम में लापरवाही बरतते हुए देवेंद्र कुमार ने शौचालय के फोटो उपलब्ध नहीं करवाए। इसलिए उनको नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा गया है, यदि समय पर जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। इस तरह का मामला जिला पंचायत विभाग में पहला है। यह स्याना में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए एडीओ पंचायत के गिरफ्तार होने के बाद लिया गया है। इससे यह भी साफ हो गया है कि विभागीय अफसर अब कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते, जिससे उनकी किरकिरी हो।
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- शौचालय निर्माण के बाद फोटो उपलब्ध न करवाने पर लिया निर्णय
- गंगा किनारे गांवों में बने शौचालयों का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर।
शौचालय निर्माण के बाद फोटो उपलब्ध नहीं करवाने पर एक ग्राम पंचायत अधिकारी को नोटिस जारी कर डीपीआरओ ने जवाब मांगा है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
डीपीआरओ अमरजीत सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारी देवेंद्र कुमार इस समय पहासू ब्लॉक में तैनात हैं। इससे पहले वह डिबाई ब्लॉक में तैनात थे और उसकी देखरेख में गंगा किनारे कई गांवों में शौचालय बनाए गए थे। इन शौचालयों का निर्माण हो चुका है, लेकिन बार-बार आदेश करने के बाद भी विभागीय आदेशों की अवहेलना करते और काम में लापरवाही बरतते हुए देवेंद्र कुमार ने शौचालय के फोटो उपलब्ध नहीं करवाए। इसलिए उनको नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा गया है, यदि समय पर जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। इस तरह का मामला जिला पंचायत विभाग में पहला है। यह स्याना में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए एडीओ पंचायत के गिरफ्तार होने के बाद लिया गया है। इससे यह भी साफ हो गया है कि विभागीय अफसर अब कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते, जिससे उनकी किरकिरी हो।
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