{"_id":"610adcea8ebc3eaab75b80b9","slug":"underground-line-case-tussle-between-municipality-and-rcl-over-4-5-crores-badaun-news-bly455371316","type":"story","status":"publish","title_hn":"अंडरग्राउंड लाइन प्रकरण: साढ़े चार करोड़ पर नगर पालिका और आरसीएल में खींचतान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अंडरग्राउंड लाइन प्रकरण: साढ़े चार करोड़ पर नगर पालिका और आरसीएल में खींचतान
विज्ञापन
बदायूं। अंडरग्राउंड बिजली केबल को लेकर अब नगर पालिका, पावर कॉरपोरेशन और कार्यदायी संस्था राज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरसीएल) के बीच तनातनी शुरू हो गई है। दरअसल, अंडरग्राउंड बिजली केबल डालने के लिए सड़कों की खोदाई के बदले आरसीएल ने नगर पालिका को चार करोड़ 50 लाख रुपये का भुगतान किया था। आरोप है कि इसके बाद भी नगर पालिका आरसीएल को सड़कें खोदने की इजाजत नहीं दे रही। ऐसे में काम लटका हुआ है। इसका खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है।
शहर में लाइन लॉस और बिजली चोरी रोकने के लिए 119 करोड़ की लागत से अंडरग्राउंड बिजली लाइन प्रोजेक्ट सपा सरकार के दौरान 2016 में शुरू हुआ था। 2018 में काम पूरा होना था। इससे पहले फरवरी 2017 में प्रदेश में सरकार बदल गई। नवंबर 2017 में नगर पालिका अध्यक्ष पद की कुर्सी पर भाजपा की दीपमाला गोयल का कब्जा हो गया। 2018 में अंडरग्राउंड लाइन के हैंडओवर होने से पहले इस पर सियासत भी शुरू हो गई। इस बीच कई स्थानों पर काम होना बाकी था। नगर पालिका ने लाइन डालने के लिए सड़कों की खोदाई की इजाजत नहीं दी। दूसरी ओर लाइन की खराब गुणवत्ता को लेकर शासन स्तर पर शिकायतें कर दी गईं। ऐसे में लाइन हैंडओवर नहीं हो सकी।
गौर करने वाली बात यह है कि सड़कों की खोदाई के बदले आरसीएल ने नगर पालिका को चार करोड़ 50 लाख का भुगतान भी किया था। यह रकम कहां गई? नगर पालिका के पास इसका हिसाब नहीं है। दूसरी ओर शहर में अब तक अंडरग्राउंड लाइन का काम पूरा नहीं हो सका है।
विज्ञापन
कार्यदायी संस्था अंडरग्राउंड लाइन को पावर कॉरपोरेशन के हैंडओवर करना चाहती है, लेकिन काम पूरा करने के लिए नगर पालिका सड़कों की खोदाई की इजाजत नहीं दे रही। दूसरी ओर पावर कॉरपोरेशन की ओर से भी हीलाहवाली हो रही है। ऐसे में कई बार लाइन में फाल्ट होने पर सड़क की खोदाई कर लाइन को ठीक नहीं किया जा पा रहा है। शहर के कई इलाकों में सप्लाई के लिए ओवरहेड लाइनों का सहारा लेना हो रहा है। नगर पालिका, पावर कॉरपोरेशन और आरसीएल के बीच खींचतान के बीच शहर की जनता को समस्या हो रही है। पिछले दिनों एक गणित प्रवक्ता की भी करंट से मौत हो गई थी।
नए मीटरों की वजह से रोक दिया गया था हैंडओवर
अंडरग्राउंड लाइन 2018 में पावर कॉरपोरेशन के हैंडओवर होनी थी। उस वक्त कार्यदायी संस्था को सिर्फ घरों में कनेक्शन देने बाकी थे, लेकिन पावर कॉरपोरेशन ने यह कहते हुए हैंडओवर रोक दिया था कि शहर में 40 हजार उपभोक्ताओं के नए मीटर लगाए जाने हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अब तक इन 40 हजार उपभोक्ताओं के नए मीटर नहीं लगाए जा सके हैं। ऐसे में लाइन का हैंडओवर भी 2018 से लटका हुआ है।
4.50 करोड़ खर्च, सड़कें आज भी जस की तस
आरसीएल के दाके के मुताबिक नगर पालिका को सड़कों की खोदाई के बाद मरम्मत के लिए साढ़े चार करोड़ की बड़ी रकम दी गई है। इसके बाद भी अब तक शहर की सड़कें जस की तस हैं। जिन स्थानों पर पहले आरसीएल ने खोदाई की थी उन स्थानों पर भी सड़कों का निर्माण नहीं हो सका है। इतनी बड़ी रकम आखिर कहां खपा दी गई? यह भी जांच का विषय बना हुआ है।
आरसीएल का यह कहना कि उन्होंने नगर पालिका को साढ़े चार करोड़ रुपये सड़कों की खोदाई के बाद मरम्मत के लिए दिए थे, सही हो सकता है। मैं यह कह सकती हूं कि यह बजट मेरे कार्यकाल में नहीं आया। बजट कहां खर्च हुआ इसका भी मुझे पता नहीं है? आरसीएल ने अगर बजट दिया भी होगा तो उसकी समय सीमा निर्धारित रही होगी। ऐसा नहीं है कि साढ़े चार करोड़ रुपये में उनके लिए सदियों तक सड़कों को खोदने की इजाजत दे दी जाए। शहर में जब ये लोग बेतरतीब खोदाई करते हैं तो जनता हमसे शिकायत करती है। तब इन्हें मना करना ही पड़ता है। - दीपमाला गोयल, चेयरमैन नगर पालिका
कई स्थानों पर अंडरग्राउंड लाइन दुरुस्त करने के लिए सड़कों को खोदने की जरूरत है। इसके लिए नगर पालिका को चार करोड़ 50 लाख रुपये काफी समय पहले दिए जा चुके हैं। इसके बाद भी नगर पालिका सड़कों को खोदने की इजाजत नहीं दे रही। सड़कें खोदने पर कंपनी को कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। हैंडओवर के बाद भी कार्यदायी संस्था को तीन साल तक अंडरग्राउंड लाइन का मरम्मत भी करना है। शहर के उपभोक्ताओं की समस्या हम भी समझते हैं पर जब तक खोदाई नहीं करेंगे, अंदरूनी फाल्ट पूरी तरह दुरुस्त नहीं किए जा सकते।
- देवेंद्र सिंह, सीनियर मैनेजर आरसीएल
विज्ञापन
शहर में लाइन लॉस और बिजली चोरी रोकने के लिए 119 करोड़ की लागत से अंडरग्राउंड बिजली लाइन प्रोजेक्ट सपा सरकार के दौरान 2016 में शुरू हुआ था। 2018 में काम पूरा होना था। इससे पहले फरवरी 2017 में प्रदेश में सरकार बदल गई। नवंबर 2017 में नगर पालिका अध्यक्ष पद की कुर्सी पर भाजपा की दीपमाला गोयल का कब्जा हो गया। 2018 में अंडरग्राउंड लाइन के हैंडओवर होने से पहले इस पर सियासत भी शुरू हो गई। इस बीच कई स्थानों पर काम होना बाकी था। नगर पालिका ने लाइन डालने के लिए सड़कों की खोदाई की इजाजत नहीं दी। दूसरी ओर लाइन की खराब गुणवत्ता को लेकर शासन स्तर पर शिकायतें कर दी गईं। ऐसे में लाइन हैंडओवर नहीं हो सकी।
विज्ञापन
गौर करने वाली बात यह है कि सड़कों की खोदाई के बदले आरसीएल ने नगर पालिका को चार करोड़ 50 लाख का भुगतान भी किया था। यह रकम कहां गई? नगर पालिका के पास इसका हिसाब नहीं है। दूसरी ओर शहर में अब तक अंडरग्राउंड लाइन का काम पूरा नहीं हो सका है।
विज्ञापन
कार्यदायी संस्था अंडरग्राउंड लाइन को पावर कॉरपोरेशन के हैंडओवर करना चाहती है, लेकिन काम पूरा करने के लिए नगर पालिका सड़कों की खोदाई की इजाजत नहीं दे रही। दूसरी ओर पावर कॉरपोरेशन की ओर से भी हीलाहवाली हो रही है। ऐसे में कई बार लाइन में फाल्ट होने पर सड़क की खोदाई कर लाइन को ठीक नहीं किया जा पा रहा है। शहर के कई इलाकों में सप्लाई के लिए ओवरहेड लाइनों का सहारा लेना हो रहा है। नगर पालिका, पावर कॉरपोरेशन और आरसीएल के बीच खींचतान के बीच शहर की जनता को समस्या हो रही है। पिछले दिनों एक गणित प्रवक्ता की भी करंट से मौत हो गई थी।
नए मीटरों की वजह से रोक दिया गया था हैंडओवर
अंडरग्राउंड लाइन 2018 में पावर कॉरपोरेशन के हैंडओवर होनी थी। उस वक्त कार्यदायी संस्था को सिर्फ घरों में कनेक्शन देने बाकी थे, लेकिन पावर कॉरपोरेशन ने यह कहते हुए हैंडओवर रोक दिया था कि शहर में 40 हजार उपभोक्ताओं के नए मीटर लगाए जाने हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अब तक इन 40 हजार उपभोक्ताओं के नए मीटर नहीं लगाए जा सके हैं। ऐसे में लाइन का हैंडओवर भी 2018 से लटका हुआ है।
4.50 करोड़ खर्च, सड़कें आज भी जस की तस
आरसीएल के दाके के मुताबिक नगर पालिका को सड़कों की खोदाई के बाद मरम्मत के लिए साढ़े चार करोड़ की बड़ी रकम दी गई है। इसके बाद भी अब तक शहर की सड़कें जस की तस हैं। जिन स्थानों पर पहले आरसीएल ने खोदाई की थी उन स्थानों पर भी सड़कों का निर्माण नहीं हो सका है। इतनी बड़ी रकम आखिर कहां खपा दी गई? यह भी जांच का विषय बना हुआ है।
आरसीएल का यह कहना कि उन्होंने नगर पालिका को साढ़े चार करोड़ रुपये सड़कों की खोदाई के बाद मरम्मत के लिए दिए थे, सही हो सकता है। मैं यह कह सकती हूं कि यह बजट मेरे कार्यकाल में नहीं आया। बजट कहां खर्च हुआ इसका भी मुझे पता नहीं है? आरसीएल ने अगर बजट दिया भी होगा तो उसकी समय सीमा निर्धारित रही होगी। ऐसा नहीं है कि साढ़े चार करोड़ रुपये में उनके लिए सदियों तक सड़कों को खोदने की इजाजत दे दी जाए। शहर में जब ये लोग बेतरतीब खोदाई करते हैं तो जनता हमसे शिकायत करती है। तब इन्हें मना करना ही पड़ता है। - दीपमाला गोयल, चेयरमैन नगर पालिका
कई स्थानों पर अंडरग्राउंड लाइन दुरुस्त करने के लिए सड़कों को खोदने की जरूरत है। इसके लिए नगर पालिका को चार करोड़ 50 लाख रुपये काफी समय पहले दिए जा चुके हैं। इसके बाद भी नगर पालिका सड़कों को खोदने की इजाजत नहीं दे रही। सड़कें खोदने पर कंपनी को कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। हैंडओवर के बाद भी कार्यदायी संस्था को तीन साल तक अंडरग्राउंड लाइन का मरम्मत भी करना है। शहर के उपभोक्ताओं की समस्या हम भी समझते हैं पर जब तक खोदाई नहीं करेंगे, अंदरूनी फाल्ट पूरी तरह दुरुस्त नहीं किए जा सकते।
- देवेंद्र सिंह, सीनियर मैनेजर आरसीएल
