शत-प्रतिशत महिलाओं को मिले समाजवादी पेंशन

 
शनिवार को विकास भवन स्थित सभा कक्ष में जिलाधिकारी शंभू नाथ ने सीडीओ प्रताप सिंह भदौरिया के साथ विकास कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना संस्था का कार्य पिछड़ने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि विभागीय अधिकारी और संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारी प्रत्येक दशा में अपना लक्ष्य पूरा करें। जिलाधिकारी ने बीज वितरण कार्य की समीक्षा के दौरान पाया कि 12000 किसानों को गेहूं का बीज वितरण किया है, उन सभी किसानों के बैंक खातों में सब्सिडी की राशि यथा शीघ्र भिजवाएं। मृदा परीक्षण के बाद किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए जाने को विशेष अभियान चलाया जा रहा है लेकिन अभी तक लक्ष्य 45,023 के सापेक्ष पचास प्रतिशत किसानों के खेतों के नमूने लिए गए हैं। जिलाधिकारी ने अनुदान पर दिए जाने वाले कृषि यंत्रों का भी लक्ष्य जनवरी-16 तक पूरा करने को कहा है। कुक्कुट विकास मिशन अंतर्गत अब तक कोई प्रगति न होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और सीवीओ को हिदायत दी कि इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में डीआरडीए के परियोजना निदेशक रामरक्षपाल सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।
कुंवरगांव-ददमई मार्ग बनाएगा आरईएस
बदायूं। कुंवरगांव ददमई वाया लोहिया ग्राम दराबनगर जाने वाली सड़क को पीएमजेएसवाई के तहत आरईएस विभाग द्वारा बनाया जाएगा। 
समाजवादी पेंशन से हटे 1873 नाम
बदायूं। गत वर्ष समाजवादी पेंशन योजना के तहत जिला में 56,270 तथा चालू वर्ष में 14,247 कुल 70,517 गरीब महिलाओं को पेंशन दिए जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। जिसमें 66,894 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन ऑनलाइन भेजी जा चुकी है। सर्वे में 1873 लाभार्थी ऐसे पाए गए जिनके स्थान पर नए पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। शेष लाभार्थियों के खातों में किसी कमी के कारण पेंशन नहीं जा पा रही है। जिलाधिकारी ने जांच कर सभी के खातों में पेंशन भिजवाने के सख्त निर्देश दिए हैं।
चार ब्लाकों में सोशल ऑडिट 30 से
बदायूं। ब्लाक आसफपुर, बिसौली, उसावां एवं वजीरगंज में मनरेगा और इंदिरा आवास योजना के तहत कराए गए विकास कार्यों का 30 दिसंबर से सोशल ऑडिट कार्य शुरू होगा। जिलाधिकारी शंभूनाथ ने इन ब्लाकों में ग्राम सभा की बैठक और जन सुनवाई को 50 जिला स्तरीय अधिकारियों को पर्यवेक्षक नामित करते हुए हिदायत दी है कि संबंधित अधिकारी निश्चित तिथियों में चयनित ग्राम पंचायतों में प्रात: 10 बजे पहुंचकर मनरेगा और इंदिरा अवास योजना के कार्यों का सोशल ऑडिट कराने की कार्रवाई करें। यह सुनिश्चित करें कि ग्रामसभा की खुली बैठकें शांति पूर्वक एवं सुचारू रूप से संपन्न हों।