Budaun News: 2.82 लाख कार्ड धारकों का इस बार फंस सकता है राशन

शासन ने वर्ष 2023 में ही राशन कार्डधारकों का सत्यापन अनिवार्य किया था, लेकिन कोटेदारों और लाभार्थियों के विरोध की वजह से प्रक्रिया ठप हो गई थी। जुलाई 2024 में इसे फिर शुरू किया गया, मगर जुलाई 2025 तक भी स्थिति में खास सुधार नहीं हो सका। अंततः शासन ने 31 अगस्त को अंतिम तिथि मानते हुए अधूरे कार्डों को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। बताया जा रहा है कि इस काम में सबसे अधिक परेशानी प्रवासी मजदूरों और नौकरीपेशा लोगों को आ रही है, क्योंकि वे सत्यापन कराने के लिए समय पर जिले में मौजूद नहीं रह पाते। वहीं, बुजुर्ग और छोटे बच्चों का बायोमेट्रिक डाटा आधार कार्ड से मेल न खाने के कारण दिक्कतें सामने आ रही हैं।
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लाभार्थियों को प्रत्येक दशा में मिले पूरा राशन

बदायूं। एडीएम प्रशासन अरुण कुमार ने कलक्ट्रेट में जिला स्तरीय सतर्कता समिति व सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के तहत खाद्यान्न के प्रेषण व प्राप्ति और खाद्यान्न के परिवहन आदि में आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए बैठक हुई। बैठक में निर्देश दिए कि प्रत्येक दशा में लाभार्थियों को शत-प्रतिशत निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न का वितरण कराए। व्यवस्था में जहां भी गड़बड़ी की संभावना हो, उसे खत्म किया जाए। इस मौके पर डीएसओ सतीश कुमार मिश्रा, बीएसए वीरेंद्र कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद
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अभी भी है अवसर
केवाईसी न कराने वाले करीब 2.82 लाख राशन कार्ड धारकों का राशन वितरण रोका जा सकता है। ऐसे में उपभोक्ताओं के पास अब भी मौका है। यदि केवाईसी करा ली जाती है तो उनको खाद्यान्न वितरण का लाभ मिल सकता है। - सतीश कुमार गुप्ता, जिला पूर्ति अधिकारी