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36.78 करोड़ का बजट पास, इस बार भी नहीं लगेगा ककोड़ा मेला
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जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष वर्षा यादव व अन्य। संवाद
- फोटो : BADAUN
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बदायूं। जिला पंचायत बोर्ड की बैठक का आयोजन मंगलवार को जिला पंचायत अध्यक्ष वर्षा यादव की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में किया गया। बैठक में सर्व सहमति से वर्ष 2021-22 के लिए 36.78 करोड़ और वर्ष 2022-2023 के मूल बजट 36.17 करोड़ पास कर दिया गया।
बोर्ड की बैठक में कई अन्य कार्य योजनाओं और विकास कार्यों पर चर्चा की गई। ककोड़ा मेला के आयोजन पर चर्चा हुई। बताया गया कि जिला पंचायत अध्यक्ष की ओर से शासन से मेले के आयोजन को अनुमति मांगी थी, लेकिन अब तक आयोजन को अनुमति नहीं मिली है। मेला आयोजन की तैयारियों के लिए समय भी कम है। ऐसे में पिछले वर्ष की तरह झंडी और गंगा पूजन किया जाएगा। इस बार मेला ककोड़ा का आयोजन नहीं किया जाएगा।
बैठक में कोरोना काल के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जान गंवाने वाले कर दाताओं के आश्रितों के साथ दिव्यांगों, निराश्रितों, विधवा और महिलाओं से कर वसूली न करने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास हो गया। बैठक में जिला पंचायत के जर्जर निरीक्षण भवन को जिला पंचायत की आमदनी बढ़ाने के लिए व्यावसायिक भवन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को भी बोर्ड ने स्वीकृति दे दी। इसके साथ ही जिला पंचायत के सभागार को निजी आयोजन के लिए न दिए जाने और किसी सरकारी आयोजन के लिए एक हजार रुपये प्रति घंटा शुल्क निर्धारित किए जाने संबंधी प्रस्ताव को भी बोर्ड ने पास कर दिया।
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बैठक में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत स्वीकृत मार्गों का प्रस्ताव रखा गया। इसे भी स्वीकृति मिल गई। बैठक में सदस्यों समेत सीडीओ निशा अनंत, एएमए सत्यपाल, सुधीर कुमार अग्रवाल, मनोज कुमार सिंह, विनोद कुमार आदि रहे। संवाद
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बोर्ड की बैठक में कई अन्य कार्य योजनाओं और विकास कार्यों पर चर्चा की गई। ककोड़ा मेला के आयोजन पर चर्चा हुई। बताया गया कि जिला पंचायत अध्यक्ष की ओर से शासन से मेले के आयोजन को अनुमति मांगी थी, लेकिन अब तक आयोजन को अनुमति नहीं मिली है। मेला आयोजन की तैयारियों के लिए समय भी कम है। ऐसे में पिछले वर्ष की तरह झंडी और गंगा पूजन किया जाएगा। इस बार मेला ककोड़ा का आयोजन नहीं किया जाएगा।
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बैठक में कोरोना काल के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जान गंवाने वाले कर दाताओं के आश्रितों के साथ दिव्यांगों, निराश्रितों, विधवा और महिलाओं से कर वसूली न करने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास हो गया। बैठक में जिला पंचायत के जर्जर निरीक्षण भवन को जिला पंचायत की आमदनी बढ़ाने के लिए व्यावसायिक भवन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को भी बोर्ड ने स्वीकृति दे दी। इसके साथ ही जिला पंचायत के सभागार को निजी आयोजन के लिए न दिए जाने और किसी सरकारी आयोजन के लिए एक हजार रुपये प्रति घंटा शुल्क निर्धारित किए जाने संबंधी प्रस्ताव को भी बोर्ड ने पास कर दिया।
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बैठक में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत स्वीकृत मार्गों का प्रस्ताव रखा गया। इसे भी स्वीकृति मिल गई। बैठक में सदस्यों समेत सीडीओ निशा अनंत, एएमए सत्यपाल, सुधीर कुमार अग्रवाल, मनोज कुमार सिंह, विनोद कुमार आदि रहे। संवाद