चार ब्लाकों में पुनरीक्षण कार्य पिछड़ने से डीएम नाराज

गुुुरुवार शाम को कलक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन अशोक कुमार श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजेंद्र प्रसाद यादव के साथ पंचायत मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों तथा अनुसूचित जाति तथा जन जाति के परिवारों की गणना (रैपिड सर्वे) कार्य को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरे करने के निर्देश दिए। कहा कि 28 एवं 29 जून को ग्राम पंचायत वार्ड वार तैयार सूचियों का प्रकाशन किया जाएगा। एक जुलाई से चार जुलाई तक आपत्ति प्राप्त करने के बाद सूचियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि रैपिड सर्वे के आधार पर ही आरक्षण व्यवस्था लागू की जाती है, इसलिए इस कार्य को पूर्ण जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ कराया जाए।  बैठक में जिला विकास अधिकारी प्रदीप कुमार सोम, जिला पंचायत राज अधिकारी  राजेश यादव, जिला समाज कल्याण अधिकारी एनके पाठक सहित उप जिलाधिकारी एवं  खंड विकास अधिकारी मौजूद रहे।
तीन अभियंताओं के वेतन आहरण पर रोक
 जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री जल बचाव अभियान में लापरवाही बरतने वाले जल निगम, लघु सिंचाई विभाग के अभियंता के साथ ही उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड के अभियंता के अग्रिम आदेश तक वेतन आहरण पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि ब्लाक बार चिन्हित तालाबों की खोदाई के कार्य का वह स्वयं स्थलीय निरीक्षण करेंगे।
जर्जर भवनों को कराया जाएगा ध्वस्त
जिलाधिकारी ने ब्लाक तथा तहसीलवार अभियान चलाकर जर्जर भवनों का चिन्हीकरण कर उन्हें ध्वस्त कराने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे भवनों से न केवल भूकंप की स्थिति में जान माल का खतरा रहता है, बल्कि तेज हवाओं तथा बारिश में जर्जर भवन गिरने से जन हानि हो सकती है इसलिए इनको ध्वस्त कराया जाएगा। उन्होंने असुरक्षित वोरवेल, होटलों, नर्सिंगहोम और मेडिकल स्टोर एवं अन्य बडे भवनों का चिन्हीकरण शुरू करने को कहा है।