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प्राकृतिक आपदा में नष्ट फसलों का मिलेगा सौ प्रतिशत मुआवजा
बदायूं, ब्यूरो
Updated Tue, 22 Mar 2016 08:36 PM IST
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जनपद में एक अप्रैल से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू हो जाएगी। इस योजना के तहत किसान खेतों में खड़ी फसल, कटाई के बाद खलियान में पड़ी उपज तथा बुवाई के बाद पौधों का बीमा बहुत कम प्रीमियम पर करा सकेंगे। प्राकृतिक आपदा में नष्ट होने वाली फसलों का सौ प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा।
कलेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष में जिलाधिकारी शंभू नाथ ने बैंकर्स के साथ बैठककर सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए विभिन्न बैंकों द्वारा लक्ष्य पूर्ति में पिछड़ने पर नाराजगी जताई, वहीं दूसरी ओर एचडीएफसी बैंक द्वारा अन्य बैंकों के सापेक्ष लक्ष्य के विपरीत अधिक प्रगति करने पर जिलाधिकारी ने बैंक के कार्यों की सराहना की। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के एलडीएम चारू भट्टाचार्य को निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभिन्न बैंकों की नौ शाखाएं जनपद में और खुलवाने के लिए कार्रवाई अमल में लाई जाए। विभिन्न बैंकों द्वारा लक्ष्य में पिछड़ने पर जिलाधिकारी ने ताकीद की कि अभी वित्तीय वर्ष में मात्र चार-पांच दिन शेष बचे हैं, यदि प्रयास किया जाए तो लक्ष्य पूर्ति में काफी इजाफा किया जा सकता है। पशुपालन विभाग की मिनी कामधेनु, माइक्रो कामधेनु तथा कामधेनु योजना का अभी तक शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा न होने पर जिलाधिकारी ने बैंकर्स से कहा कि यह योजना मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है, इसलिए जिन लाभार्थियों का चयन किया है, उनसे औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए शीघ्र ऋण स्वीकृत करें जिससे लक्ष्य पूरा हो सके।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अशोक कुमार श्रीवास्तव, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डा. एके जादौन, मनरेगा के उपायुक्त आरपी सिंह सहित अन्य बैंकर्स और अधिकारी मौजूद रहे।
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कलेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष में जिलाधिकारी शंभू नाथ ने बैंकर्स के साथ बैठककर सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए विभिन्न बैंकों द्वारा लक्ष्य पूर्ति में पिछड़ने पर नाराजगी जताई, वहीं दूसरी ओर एचडीएफसी बैंक द्वारा अन्य बैंकों के सापेक्ष लक्ष्य के विपरीत अधिक प्रगति करने पर जिलाधिकारी ने बैंक के कार्यों की सराहना की। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के एलडीएम चारू भट्टाचार्य को निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभिन्न बैंकों की नौ शाखाएं जनपद में और खुलवाने के लिए कार्रवाई अमल में लाई जाए। विभिन्न बैंकों द्वारा लक्ष्य में पिछड़ने पर जिलाधिकारी ने ताकीद की कि अभी वित्तीय वर्ष में मात्र चार-पांच दिन शेष बचे हैं, यदि प्रयास किया जाए तो लक्ष्य पूर्ति में काफी इजाफा किया जा सकता है। पशुपालन विभाग की मिनी कामधेनु, माइक्रो कामधेनु तथा कामधेनु योजना का अभी तक शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा न होने पर जिलाधिकारी ने बैंकर्स से कहा कि यह योजना मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है, इसलिए जिन लाभार्थियों का चयन किया है, उनसे औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए शीघ्र ऋण स्वीकृत करें जिससे लक्ष्य पूरा हो सके।
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बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अशोक कुमार श्रीवास्तव, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डा. एके जादौन, मनरेगा के उपायुक्त आरपी सिंह सहित अन्य बैंकर्स और अधिकारी मौजूद रहे।
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