गंगा एक्सप्रेस वे : भूमि के अधिग्रहण का लक्ष्य पूरा नहीं, अफसरों की धड़कनें बढ़ीं

मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले गंगा एक्सप्रेस-वे की कुल लंबाई 594 किमी होगी। बदायूं की चार तहसीलों से होते हुए गुजरने वाला एक्सप्रेस-वे यहां करीब 95 किमी दूरी तय करेगा। गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए बिसौली के 38, दातागंज के 27, बदायूं के 18 और बिल्सी तहसील के दो गांवों में में 1059.3538 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। अधिकारियों का कहना है कि लक्ष्य के सापेक्ष अब तक करीब 96 फीसदी भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। न्यायालय में विवादित या फिर अन्य किसी कारण की वजह से जिन जमीनों का अधिग्रहण नहीं हो सका है उसके लिए भी प्रक्रिया तेजी से चल रही है।
गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण के शेष लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रशासन ने दो दिन का समय निर्धारित किया है। अब तक की गई भूमि अधिग्रहण के बदले किसानों को 881 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। अगले दो दिन में किसानों को 30 करोड़ का और भुगतान कर दिया जाएगा। जमीन अधिग्रहण के लिए शासन से जिले को 945 करोड़ मिला था। सभी स्थानों पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।
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पावर कॉरपोरेशन ने लाइन शिफ्टिंग का काम तेज किया
जिले की चार तहसीलों के जिन 85 गांवों से होकर गंगा एक्सप्रेस-वे गुजर रहा है वहां कई स्थान ऐसे हैं जहां पावर कॉरपोरेशन की हाईटेंशन लाइनें गुजर रहीं हैं। बिजली के पोल भी लगे हैं। लाइन शिफ्टिंग और बिजली के पोल हटाने का काम पावर कॉरपोरेशन ने पहले ही शुरू कर दिया था। ज्यादातर स्थानों पर काम पूरा भी हो गया है। जिन स्थानों पर काम शुरू है वहां काम में तेजी आई है। पावर कॉरपोरेशन भी शिलान्यास की तिथि से पहले काम पूरा कर लेना चाहता है।
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बिसौली में सबसे ज्यादा, बिल्सी में सबसे कम भूमि
एक्सप्रेस वे के लिए बिसौली के 38 गांवों में सबसे ज्यादा 511.222 भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। बिल्सी में सबसे कम 23.424 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इसके अलावा तहसील सदर में 259.973 और दातागंज में 264.7348 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। सभी तहसीलों में राजकीय भूमि भी है। इस भूमि को उत्तर प्रदेश हाईवे डवलपमेंट आथॉरिटी के लिए हैंडओवर करने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है।
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गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए लक्ष्य के सापेक्ष भूमि अधिग्रहण का काम 96 फीसदी पूरा हो चुका है। अब तक किसानों को मुआवजे के रूप में 881 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। अगले दो दिन में 30 करोड़ का और भुगतान हो जाएगा। भूमि अधिग्रहण का काम शिलान्यास से पहले पूरा कर लिया जाएगा।
-अमित कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट / प्रभारी अधिकारी