बदायूं में 13 उद्योगों में 520 करोड़ के निवेश की मंजूरी

- इन्वेस्टर्स समिट में जिले में एक उद्योग और कुल निवेश की रकम बढ़ी 
-जीएसटी, रजिस्ट्री, बिजली बिल में छूट, कर्मियों को ईपीएफ देगी सरकार 
अमित सक्सेना 
बदायूं। 
लखनऊ की इन्वेस्टर्स समिट के बाद 
जिले में उद्योगों को संजीवनी मिलने जा रही है। यहां तेरह उद्योगों को 520 करोड़ की लागत से स्थापित किया जाएगा। पहले इनकी संख्या बारह और निवेश 499 करोड़ था। व्यापारियों और अधिकारियों ने मिलकर रणनीति के तहत काम शुरू कर दिया है। 
जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त वीरेंद्र कुमार ने बताया कि सरकार की योजना के तहत इन उद्यमियों को कई फायदे दिए जाएंगे। इनमें सात साल तक जीएसटी से छूट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में पांच साल, रजिस्ट्री में 75 फीसदी तक की छूट दी जाएगी। सरकार की इच्छा के मुताबिक सोलर प्लांट के लिए रजिस्ट्री में सौ फीसदी तक छूट का प्रावधान है। पांच साल तक या पचास लाख तक हर साल लोन के ब्याज में सब्सिडी दी जाएगी। सौ से ज्यादा कर्मचारी होने पर ईपीएफ का सौ फीसदी सरकार वहन करेगी। 
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यह उद्योग पाएंगे लाभ 
-शहर में एसबीआई के सामने शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स सिनेमा खुलेगा। पांच करोड़ के प्रोजेक्ट में फूड कोर्ट भी होगा। 
-सालारपुर औद्योगिक क्षेत्र में चार करोड़ से टेक्सटाइल फैक्ट्री का विस्तार होगा। 
-सालारपुर में ही एक करोड़ से कृषि यंत्र बनाने का कारखाना चालू होगा। 
-कुड़ा नरसिंहपुर में चार करोड़ से मेंथा प्लांट लगाकर मेंथा के उत्पाद बनाए जाएंगे। 
-बिसौली के पास सिसरका में 19.85 करोड़ से कृषि उत्पाद बनाए जाएंगे। 
-अलग-अलग लागत से चार कोल्डस्टोर बनाए जाएंगे। इनमें दो बिल्सी क्षेत्र, एक बिसौली और एक सदर तहसील में होगा। 
-बदायूं के जमालपुर हसौरा में दो सौ करोड़ से पचास मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट लगेगा। वहीं, रिजौला उसहैत में निर्माणाधीन ढाई सौ करोड़ के चालीस मेगावाट क्षमता वाले सोलर ऊर्जा प्लांट को भी सहूलियत मिलेगी। 
-परमानंदपुर बिसौली में साढ़े चार करोड़ से फलों के उत्पाद बनाने का कारखाना लगेगा तो बिसौली के विशुनईया खेड़ा में भी ऐसा ही प्लांट लगाया जाएगा। 
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क्या कहते हैं अधिकारी
-इन्वेस्टर्स समिट में बदायूं के उद्यमी भी शामिल हुए। वहां साफ कर दिया गया कि उद्योग और उद्यमियों के प्रोत्साहन को सरकार काफी गंभीर है। उन्हें हरसंभव सहूलियतें देकर व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी के सहारे बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी हासिल होगा।
- वीरेंद्र कुमार, उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र 
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-बड़े इन्वेस्टर्स को ही सरकार की योजनाओं का ज्यादा लाभ मिल पाएगा। हम किसानों के लिए कृषि यंत्र बनाते हैं। पहले इस पर जीएसटी नहीं थी, अब बारह फीसदी जीएसटी का बोझ किसानों पर अलग से आ गया है। किसानों के सुधार को भी कुछ अलग से हो तो मजा आए।
- हरमेश सिंह, उद्यमी व वरिष्ठ व्यापारी नेता 
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- प्रदेश में पहली बार सरकार ने इन्वेस्टर्स समिट जैसा वृहद कार्यक्रम किया है। इससे उद्योगों की स्थापना और विस्तार का माहौल बना है। जिले में उद्यमियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। प्रशासन की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी। 
- दिनेश कुमार सिंह, डीएम
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-लखनऊ के कार्यक्रम में हमें वीआईपी जैसी सुविधाएं मिलीं। लग रहा था कि उद्यमियों को अब कोई समस्या नहीं आएगी। स्थानीय जिला प्रशासन और संबंधित विभाग भी अगर सरकार की सोच के साथ व्यापारियों को सहूलियतें दें तो वास्तव में बदायूं का भला हो जाए। - प्रीतिश कुमार गुप्ता, वरिष्ठ उद्यमी
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