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बैंक में लोन के 52 मामले लंबित, डीएम खफा
अमर उजाला ब्यूरो बदायूं।
Updated Fri, 14 Oct 2016 11:44 PM IST
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बैंक
- फोटो : अमर उजाला
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समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत चार बैंकों के स्तर पर 52 ऋण पत्रावलियां लंबित मिलने पर डीएम पवन कुमार ने रोष व्यक्त किया। साथ ही आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
विकास भवन में सीडीओ अच्छेलाल सिंह यादव, संबंधित बैंकों के जिला समन्वयक तथा उद्योग केंद्र के उपायुक्त वीरेंद्र कुमार के साथ डीएम ने समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को दिए जाने वाले ऋण के संबंध में समीक्षा की। इसमें पंजाब नैशनल बैंक के स्तर पर 22, एसबीआई 14, सर्व यूपी ग्रामीण बैंक 12 तथा इंडियन बैंक के स्तर पर चार आावेदन लोन के लिए लंबित पड़े हैं। डीएम ने लाभार्थियों का ऋण स्वीकृति पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं।
उद्योग केंद्र उपायुक्त ने बताया कि प्रदेश सरकार की यह योजना जुलाई में शुरू हुई थी। इसमें उद्योग अथवा सेवा उद्योग लगाने के लिए 25 लाख रुपये तक का ऋण दिए जाने का प्रावधान है। लाभार्थी को दिए गए लोन पर 25 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। जिले में 35 यूनिट की स्थापना सब्सिडी के रूप में 70 लाख रुपये की धनराशि जनपद को प्राप्त हो चुकी है। चयनित समिति द्वारा प्राप्त 250 आवेदन पत्रों में 76 आवेदनकर्ताओं को चयन कर ऋण स्वीकृति हेतु पत्रावलियां बैंकों को भेजी जा चुकी हैं, जिसमें विभिन्न बैंकों ने 24 आवेदनों पर स्वीकृति के बाद केवल सात लाभार्थियों को ही अब तक ऋण दिया है।
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समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत चार बैंकों के स्तर पर 52 ऋण पत्रावलियां लंबित मिलने पर डीएम पवन कुमार ने रोष व्यक्त किया। साथ ही आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
विकास भवन में सीडीओ अच्छेलाल सिंह यादव, संबंधित बैंकों के जिला समन्वयक तथा उद्योग केंद्र के उपायुक्त वीरेंद्र कुमार के साथ डीएम ने समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को दिए जाने वाले ऋण के संबंध में समीक्षा की। इसमें पंजाब नैशनल बैंक के स्तर पर 22, एसबीआई 14, सर्व यूपी ग्रामीण बैंक 12 तथा इंडियन बैंक के स्तर पर चार आावेदन लोन के लिए लंबित पड़े हैं। डीएम ने लाभार्थियों का ऋण स्वीकृति पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं।
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उद्योग केंद्र उपायुक्त ने बताया कि प्रदेश सरकार की यह योजना जुलाई में शुरू हुई थी। इसमें उद्योग अथवा सेवा उद्योग लगाने के लिए 25 लाख रुपये तक का ऋण दिए जाने का प्रावधान है। लाभार्थी को दिए गए लोन पर 25 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। जिले में 35 यूनिट की स्थापना सब्सिडी के रूप में 70 लाख रुपये की धनराशि जनपद को प्राप्त हो चुकी है। चयनित समिति द्वारा प्राप्त 250 आवेदन पत्रों में 76 आवेदनकर्ताओं को चयन कर ऋण स्वीकृति हेतु पत्रावलियां बैंकों को भेजी जा चुकी हैं, जिसमें विभिन्न बैंकों ने 24 आवेदनों पर स्वीकृति के बाद केवल सात लाभार्थियों को ही अब तक ऋण दिया है।
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