जनसेवा केंद्रों के आवंटन में भी गोलमाल, जांच कमेटी गाठित

एडीएम वित्त की बनाई जांच कमेटी एक सप्ताह में देगी रिपोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो
बदायूं। लोगों को असुविधा से बचाने के लिए सरकार प्रत्येक जिले में नि:शुल्क जनसेवा केंद्र खोलने को बढ़ावा दे रही है। इनके आवंटन में भी धांधली सामने आई है। लोगों ने इसकी शिकायत डीएम से की। डीएम के निर्देश पर एडीएम वित्त एवं राजस्व ने जांच कमेटी बनाई है। जो एक हफ्ते में रिपोर्ट देगी।
प्रदेश सरकार की ओर से गांव-गांव में जनसेवा केंद्र खोलकर ऑनलाइन सेवाओं का दायरा बढ़ाया जा रहा है। योजना के तहत हर एक गांव में जनसेवा केंद्र खोला जाना है। आरोप है कि केंद्रों के आवंटन की आड़ में अवैध वसूली की जा रही है। जिले में जनसेवा केंद्रों का आवंटन वयामटेक कर रही है। इसके नुमाइंदों की ओर से बिना नीति निर्धारण केंद्रों को खोलकर बेरोजगारों से अवैध वसूली करने का आरोप लगा है। इसको लेकर सहसवान के मिर्जापुरा शोहरा निवासी नवल किशोर ने डीएम से शिकायत की थी कि उन्होंने गांव पंचायत जाहिदपुर घंसुलिया में एक जनसेवा केंद्र का आंवटन कराया था। जिसके लिए कंपनी के एक प्रतिनिधि ने उसकी एवज में 25 हजार रुपये की मांग की।
एडीएम वित्त और राजस्व महेंद्र सिंह का कहना है कि कई जगह से इस तरह की शिकायत मिली है। इसके लिए एक टीम गाठित की है। जो एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी। उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।