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110 अधिकारी लापरवाह, 1042 शिकायतें लंबित
अमर उजाला ब्यूरो बदायूं।
Updated Tue, 04 Jul 2017 11:10 PM IST
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- समीक्षा के बाद डीएम ने कार्रवाई के लिए चेताया
शिकायतों के निस्तारण में जिले के अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। जिले में 110 अधिकारियों को समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) के पोर्टल पर 110 अधिकारियों के स्तर पर 1042 शिकायतें निस्तारण के लिए लंबित हैं। इससे नाराज डीएम अनिता श्रीवास्तव ने इन अधिकारियों को चेताते हुए प्राथमिकता के आधार पर तत्काल प्रभाव से समस्त लंबित शिकायतों को निस्तारण के निर्देश दिए हैं।
मंगलवार को डीएम ने समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) पोर्टल पर लंबित शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने पाया कि समयावधि के बाद तथा निश्चित अवधि के अंदर मुख्यमंत्री के 121 संदर्भ, जिलाधिकारी के 344, शासन स्तर के नौ, सीधे ऑनलाइन प्राप्त 210, पीजी पोर्टल के 54, तहसील दिवस 304, कुल 1042 संदर्भ निस्तारण के लिए लंबित हैं। इसमें 687 संदर्भ समयावधि के अंतर्गत तथा 355 समयावधि के उपरांत डिफाल्टर संदर्भ निस्तारण के लिए लंबित हैं। डीएम ने इन शिकायतों का निस्तारण न करने वाले जिले के 110 अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित संदर्भों को अविलंब निस्तारित किया जाए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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शिकायतों के निस्तारण में जिले के अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। जिले में 110 अधिकारियों को समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) के पोर्टल पर 110 अधिकारियों के स्तर पर 1042 शिकायतें निस्तारण के लिए लंबित हैं। इससे नाराज डीएम अनिता श्रीवास्तव ने इन अधिकारियों को चेताते हुए प्राथमिकता के आधार पर तत्काल प्रभाव से समस्त लंबित शिकायतों को निस्तारण के निर्देश दिए हैं।
मंगलवार को डीएम ने समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) पोर्टल पर लंबित शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने पाया कि समयावधि के बाद तथा निश्चित अवधि के अंदर मुख्यमंत्री के 121 संदर्भ, जिलाधिकारी के 344, शासन स्तर के नौ, सीधे ऑनलाइन प्राप्त 210, पीजी पोर्टल के 54, तहसील दिवस 304, कुल 1042 संदर्भ निस्तारण के लिए लंबित हैं। इसमें 687 संदर्भ समयावधि के अंतर्गत तथा 355 समयावधि के उपरांत डिफाल्टर संदर्भ निस्तारण के लिए लंबित हैं। डीएम ने इन शिकायतों का निस्तारण न करने वाले जिले के 110 अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित संदर्भों को अविलंब निस्तारित किया जाए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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