Bijnor News: गन्ने के खेतों में अब लहलहाएगी सफेद चुकंदर, स्ट्रॉबेरी

- सफेद चुकंदर की खेती भी किसानों के लिए होगी लाभकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। गन्ने की खेती के लिए पहचान रखने वाले बिजनौर जिले में अब किसान परंपरागत खेती से हटकर नकदी फसलों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। जिले में स्ट्रॉबेरी, ऑस्ट्रेलियन सफेद चुकंदर, ड्रैगन फ्रूट की खेती किसानों के लिए कमाई का नया विकल्प बनकर उभर रही है।


नजीबाबाद क्षेत्र के गांव गनौरा निवासी वीरेंद्र सैनी ने भागूवाला में अपनी एक एकड़ जमीन पर गन्ने की जगह स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की है। उन्हें इस खेती से बेहतर आमदनी की उम्मीद है। किसान वीरेंद्र सैनी ने बताया कि स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू करने से पहले उन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी जुटाई। एक एकड़ जमीन में करीब 20 हजार पौधे लगाए जाते हैं। एक पौधे से औसतन 500 ग्राम स्ट्रॉबेरी का उत्पादन होता है। बाजार में इसकी औसत कीमत करीब 50 रुपये प्रति किलो मिल जाती है। बाजार में मांग और अच्छे दाम मिलने से किसानों के लिए यह फसल फायदे का सौदा साबित हो सकती है। बताया कि एक एकड़ में इसकी खेती पर लगभग दो लाख रुपये खर्च आता है, जबकि करीब पांच लाख रुपये तक के उत्पादन की संभावना रहती है।

- जिले में उत्पादित होगी ऑस्ट्रेलियन सफेद चुकंदर

जिला कृषि अधिकारी जसवीर सिंह तेवतिया ने बताया कि सफेद चुकंदर की पैदावार बढ़ाने के लिए किसान संवाद हुआ था। किसानों को इस फसल के बारे में पूर्ण जानकारी देते हुए खेती करने को प्रेरित किया। क्रिएटिव फार्मिंग प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े विजेंद्र कुमार, रवि चौधरी ने दो बीघा के करीब ऑस्ट्रेलियन सफेद चुकंदर की कराई जाएगी। यह फसल किसानों के लिए लाभकारी रहेगी।



-नकदी फसल स्ट्रॉबेरी- योगेंद्र पाल योगी

कृषि विशेषज्ञ योगेंद्र पाल योगी के अनुसार स्ट्रॉबेरी की फसल करीब छह माह में तैयार हो जाती है। इसके बाद दूसरी फसल भी ली जा सकती है। गन्ने की अपेक्षा अधिक लाभ देने वाली यह नकदी फसल है। इसकी बिक्री के लिए बाजार भी आसानी से उपलब्ध है। किसानों को ऐसी फसलें अपनाकर अपनी आय बढ़ानी चाहिए।

- बढ़ाया जा रहा इन फसलों का रकबा

जिला उद्यान अधिकारी सतेंद्रपाल मान ने बताया कि जिले में गन्ने के अलावा स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट और चुकंदर जैसी फसलों की खेती भी होने लगी है। यहां का मौसम इन फसलों के अनुकूल है। ऐसी फसलों क्षेत्रफल बढ़ाया जा रहा है। किसानों को इनके उत्पादन के लिए प्रेरित करने के साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाया जा रहा है।