राजमार्ग, गलियों व फुटपाथ सड़क किनारे लेन पर धार्मिक निर्माण के लिए नहीं मिलेगी अनुमति

बिजनौर। सार्वजनिक सड़कों, राजमार्गों, गलियों व फुटपाथ के अलावा सड़क किनारे लेन पर धार्मिक प्रवृत्ति की कोई संरचना व निर्माण के लिए प्रशासन कोई अनुमति नहीं देगा। पांच वर्षों में ऐसे किसी निर्माण की अनुमति दी गई है तो उसे तत्काल हटाया जाएगा। शासन ने इस संबंध में सभी जिलों के डीएम व एसपी को कड़े निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने डीएम व एसपी को भेजे निर्देश पत्र में कहा है कि उच्च न्यायालय ने समीक्षा के दौरान यह निर्देश जारी किए हैं। पांच वर्षों में व एक जनवरी 2011 के बाद का निर्माण हो तो उसे हटा दिया जाए। कोई भी धार्मिक संरचना, अतिक्रमण सार्वजनिक सड़क, राजमार्ग, गली या लेन में एक जनवरी 2011 से पहले किया गया है तो उसके लिए योजना बनाकर धार्मिक संरचना के अनुयायी व प्रबंधन के जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित निजी भूमि जो उनके संप्रदाय की होगी छह माह के भीतर स्थानांतरित कर दी जाए।
दस जून 2016 या इसके बाद तहसील, जिलों के डीएम, एसपी, एसडीएम, सीओ व अन्य अधिकारी जो सड़कों, राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार हैं, वे ऐसे स्थानों पर किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ग से संबंधित कोई भी धार्मिक संरचना, निर्माण व अतिक्रमण नहीं किया जाए। ऐसा होने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इसे आपराधिक अवमानना भी मना जाएगा। यह भी योजना बनाई जाएगी कि धार्मिक गतिविधियों के चलते ऐसे मार्गों पर निर्बाध यातायात में जनता के आवागमन में कोई बाधा न हो। ऐसी गतिविधियां अनिवार्य रूप से धार्मिक वर्गों के लिए चिह्नित स्थान अथवा निजी स्थानों पर ही की जाए। वर्तमान में ऐसे वाद में जिला मजिस्ट्रेट कदम उठाकर दो सप्ताह में कार्रवाई करें।