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विकास सर्वे में मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण का मुद्दा शामिल

Thu, 17 Nov 2022 11:48 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Nov 2022 11:48 PM IST
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The gift of the stadium can be found in the development plan
नजीबाबाद के मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम का खेल मैदान। - फोटो : NAZIBABAD
नजीबाबाद। मुख्यमंत्री की हब विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना के सर्वे में मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण के मुद्दे को शामिल किया गया है। शासन से हरी झंडी मिलने पर नगर में स्टेडियम निर्माण का स्वप्न साकार हो सकेगा।
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रोडवेज डिपो परिसर के निकट मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण का मुद्दा करीब दो दशक से चला आ रहा है। जीआईसी के स्टेब्स ग्राउंड को मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम में विकसित करने का मुद्दा मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम संघर्ष समिति ढाई दशक से उठा रही है। संयोजक जफर जैदी के नेतृत्व में नगर के करीब एक दर्जन से अधिक नागरिकों ने कई वर्षों तक संघर्ष किया। आवाज उठने पर जिला प्रशासन ने जिला योजना में मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण मुद्दा शामिल किया, लेकिन खेल मैदान को भूमि स्थानांतरित न किए जाने से स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण का मुद्दा अधर में लटक गया है।
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समाजसेवी डॉ. राखी आनंद अग्रवाल ने संघर्ष समिति के मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम मुद्दे को क्षेत्रीय खिलाड़ियों के लिए आवश्यक बताते हुए जिला प्रशासन के समक्ष आवाज उठाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटद्वार उत्तराखंड सीमा से लगे नजीबाबाद को हब के रूप में विकसित करने की कार्य योजना शासन और प्रशासन को सौंपी है। जिसके अंतर्गत मेरठ-पौड़ी मार्ग से जुड़े क्षेत्रीय अस्पताल, खेल मैदान, रोडवेज और सार्वजनिक स्थानों को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किए जाने का प्रस्ताव है।
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शासन से आई टीम ने हाल ही में दौरा कर नोडल अधिकारी लोनिवि के एक्सईएन योगेंद्र कुमार, एसडीएम विजय वर्धन तोमर नेतृत्व में हुए हब विकास योजना में मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण का मुद्दा शामिल करने पर सहमति जताई। स्टेडियम निर्माण को शासन की टीम ने कार्य योजना सर्वे में शामिल किया। मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण होने से क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को अपना खेल का मैदान मिलेगा।

मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम के नाम पर बाउंड्री वॉल और खेल के मैदान का मिट्टी भराव का कार्य करीब एक दशक पूर्व तत्कालीन विधायक रामस्वरूप सिंह और सांसद ने अपनी निधि से कराया था। तब से संघर्ष समिति लगातार स्टेडियम निर्माण का मुद्दा जिला प्रशासन के समक्ष उठाती आई है।
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